NCP च्या दोन्ही गटाकडून 5 राज्यांच्या निवडणुका न लढण्याचा निर्णय, नेमकं कारणं तरी काय?
- Written By: kabir letsupp Published:
NCP Crisis: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Central Election Commission) गेल्या आठवड्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुकांसाठी भाजप आणि काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. पण, या पाच राज्यांच्या निवडणुका राष्ट्रवादीच्या (NCP) दोन्ही गटाने न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Shreya Bugde : श्रेया बुगडेच्या पांढऱ्या साडीतील लुकने वेधलं सर्वांचं लक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर शरद पवार आणि अजित पवार हे दोन गट कायदेशीर लढाईसाठी आमने-सामने आलेत. शिंदे-फडणवीसांशी हातमिळवणी करत अजित पवारांनी राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती. सत्तेत सहभागी होताच अजित पवार गटाने ९ मंत्रिपदे पदरात पाडून घेतली. सत्तेमध्ये सहभागी होताच अजित पवारांनी पक्षावर आणि पक्षचिन्हावरच दावा ठोकला आहे. हा पक्षचिन्हाचा वाद सुप्रिम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगापुढं गेला. सध्या यावर सुनावणी सुरू आहे. पक्षचिन्हाचा पेच निर्माण झाल्यानेच राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाने या पाच राज्यांच्या निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, या पाचही राज्यात राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ताकद कमी आहे. मात्र, निवडणूक आयोगापुढं सध्या पक्षचिन्हाची लढाई सुरू आहे. अशा स्थितीत ही निवडणूक लढवली असती, तर कायदेशीर पेच निर्माण झाला असता. सुनावणी सुरू असतांनाच निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेतला असता, तर दोन्ही गट पक्षचिन्हाविषयी आग्रही असते. परिणामी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हचं गोठवलं असतं. त्यामुळं दोन्ही गटाने ही निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला, असं सांगितल्या जातं. अजित पवार गटाच्या वर्किंग कमिटीची लवकरच दिल्लीत बैठक ह तारखील दिल्लीत होणार आहे, अशीही माहिती आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणामधील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. मिझोराममध्ये ७ नोव्हेंबरला, छत्तीसगडमध्ये ७ नोव्हेंबरला, तेलंगणामध्ये ३० नोव्हेंबरला, मध्य प्रदेशमध्ये १७ नोव्हेंबरला आणि राजस्थानमध्ये २३ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. मात्र, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाने ही निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला. पक्षचिन्हावर अद्याप कुठलाही निर्णय न झाल्यानं या निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, पक्षचिन्हासंदर्भातील पुढील सुनावणी ही ९ ताऱखेला होणार आहे. या सुनावणीत काय होतं, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
