अध्यक्षांचा निर्णय चुकला तरच कोर्ट हस्तक्षेप करतं; SC च्या निर्णयाआधी नार्वेकरांचं पुन्हा महत्त्वाचं विधान

Rahul Narvekar On Maharashtra Political Crises : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल अवघ्या काही तासांवर राहिलेला असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी पुन्हा एकदा अतिमहत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या या विधानानंतर पुन्हा एकदा नव्या चर्चांना सुरूवात झाली आहे. अध्यक्षांचा निर्णय चुकला तरच कोर्ट हस्तक्षेप करतं असे महत्त्वाचे विधान नार्वेकरांनी केले आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पू्र्ण झाली आहे. या प्रकराणावर या आठवड्यात निकाल कधीही येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, त्याआधी नार्वेकरांनी वरील विधान केल्याने आता नव्या चर्चांना तोंड फुटलं आहे.

धक्कादायक! पैसे घेऊन नापासांना पास केले; पुण्यात बनावट विद्यापीठाचा भांडाफोड

अपात्रतेचा निर्णय फक्त अध्यक्षच घेऊ शकतात
यावेळी बोलताना नार्वेकर म्हणाले की, आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भातला निर्णय फक्त विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात, तो अधिकार फक्त अध्यक्षांना आहे, विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य किंवा नियमबाह्य असेल तरच दुसरी घटनात्मक संस्था त्यात हस्तक्षेप करू शकते असेही यावेळी नार्वेकरांनी स्पष्ट केले. न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिघांना समान अधिकार देण्यात आल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. सध्याच्या सरकारने आपण अध्यक्ष असताना अधिवेशनात विधानसभेत आपलं बहुमत सिद्ध केलं आहे. माझ्यासमोरच्या आकड्यांवरून हे सरकार धोक्यात नाही असेही ते म्हणाले.

Maharashtra Politics: “दंगल घडवण्याची” प्लॅनिंग करण्यासाठी मातोश्रीत बैठक झाली होती

लंडन दौरा पूर्वनियोजित

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे लंडनच्या दौऱ्यावर जात असून त्याअगोदर त्यांनी हे भाष्य केले आहे. माझा लंडन दौरा पूर्वनियोजित होता. मी असल्याने किंवा नसल्याने काहीही फरक पडणार नाही. आमदार निलंबनाचा व माझ्या दौऱ्याचा काहीही संबंध नाही, असे ते म्हणाले आहेत. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी हे प्रकरण जर माझ्याकडे आलं तर मी 16 आमदारांना निलंबित करेल. यावरदेखील नार्वेकरांनी उत्तर दिले आहे.

Shinde VS Thackery : सत्ता संघर्षाचा निकाल शिंदेंच्या विरोधात येणार? मुख्यमंत्री पदाची स्पर्धा तीव्र

कधी लागणार निकाल?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली आहे. यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या प्रकरणावर  ज्या खंडपीठातील सुनावणी पार पडली त्यातील एक न्यायमूर्ती येत्या १६ तारखेला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीच या खटल्याचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे. १३ आणि १४ तारखेला शनिवार-रविवार असल्यामुळे ११ किंवा १२ मे रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आता न्यायालय नेमकं काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष आता लागून राहिले आहे.