आम्ही ‘त्या’ निर्णयाची वाटच पाहतोय; सत्तासंघर्षावर शरद पवारांचे सूचक वक्तव्य
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Maharashtra Politics : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी काल एका कार्यक्रमात हिंडेनबर्ग अहवालानंतर गौतम अदानींवर (Gautam Adani) झालेल्या आरोपाप्रकरणी मोठे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत या प्रकरणात जेपीसी ऐवजी सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेली समितीच जास्त योग्य असल्याचे सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्याने अदानींच्या चौकशसाठी जेपीसी नियुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेससह अन्य पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. यांसह त्यांनी अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर पत्रकार परिषदेत सविस्तर मते मांडली.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. या निकालाची प्रतिक्षा असून निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या निकालानंतर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा रखडलेला विस्तार होण्याचीही चर्चा आता सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला. शिवसेनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे अस्थिर होण्याची शक्यता आहे अशी चर्चा असल्याचे त्यांना विचारण्यात आले. त्यावर पवार यांनी सूचक वक्तव्य केले.
‘निर्णय होऊ द्या, आम्ही त्या निर्णयाची वाटच पाहत आहोत. न्यायालयाचा निर्णय काही वेगळा आला तर चांगलीच गोष्ट आहे, असे पवार म्हणाले.
शरद पवार पुढे म्हणाले, ‘माझा जेपीसीला विरोध नाही. मात्र, या समितीत सत्ताधारी पक्षाचेच लोक जास्त असल्याने या चौकाशीतून किती सत्य बाहेर येईल याची शंका आहे. आपल्यासमोर आणखी अत्यंत महत्वाच्या अशा तीन समस्या आहेत. त्या म्हणजे बेरोजगारी, वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न. या तीनही समस्यांकडे लक्ष देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. आम्ही विरोधक म्हणून या समस्यांकडे जास्त लक्ष केंद्रीत करणार आहोत’, असे पवार म्हणाले.
ते म्हणाले, ‘जेपीसीला मी विरोध करत नाही. मी स्वतः काही जेपीसींचा चेअरमन होतो. पण या समितीची स्थापना बहुमताच्या संख्येवर होणार असल्याने सत्य कितपत बाहेर येईल याची शंका आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना यात जास्त प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही. तसेच जे पक्षांची सदस्य संख्या अत्यंत कमी आहे त्यांचा तर या समितीत विचारही होणार नाही. त्याऐवजी सुप्रीम कोर्टाची समिती योग्य आहे असे माझे मत आहे.’
‘या समितीत निवृत्त न्यायमूर्तींसह अन्य काही लोकांचा समावेश आहे. तसेच न्यायालयाने किती दिवसात अहवाल द्यायचा हेही सांगितले आहे.’ हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर अदानींच्या कंपन्यांतले वीस हजार कोटी कुणाचे हा मुद्दाही चर्चेत आहे. ‘या प्रकरणाची आपल्याला जास्त माहिती नाही. त्यामुळे माहिती घेऊन बोलेन’, असे म्हणत त्यांनी या विषयावर अधिक भाष्य करणे टाळले.
