Maharashtra Political Crisis : शिंदेंचे सरकार वाचले! ना अजितदादांची गरज ना ‘प्लॅन बी’ची आवश्यकता
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज दहा महिन्यांनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी निकालाचे वाचन करत 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला.
अध्यक्षांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा. खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असे निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायम राहणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आमदार अपात्र ठरविण्यात आले असते भाजपने प्लॅन बी चा वापर केला असता. अजित पवार यांच्या मदतीने पुन्हा सरकार स्थापन केले असते. तसेच शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले असते तर भाजपचा मुख्यमंत्री होणार अशाही अटकळी बांधल्या जात होता. मात्र, या सगळ्या चर्चा या निकालाने व्यर्थ ठरवल्या.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज (दि.11 मे) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा कुमारी, न्या. हेमा कोहली आणि न्या. पी.एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने राज्यासह देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणावर निकाल दिला.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार अपात्र होणार का, शिंदे सरकार राहणार की जाणार, मुख्यमंत्री बदलणार का, अशा महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे अजून तरी मिळालेली नाहीत.
सत्तासंघर्षाच्या कायदेशीर लढाईत 14 फेब्रुवारी ते 16 मार्च अशी सलग सुनावणी करण्यात आली होती. जून 2022 मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. यावर आठ महिन्यांनंतर सुनावणी सुरू करण्यात आली.
तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांचं मोठं विधान
शिंदेंना धक्का, गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर
काही प्रश्नांची बाकी असून याची उत्तरं नबम रेबिया केसमध्ये सापडत नाहीत, असे चंद्रचूड निकाल वाचन करताना म्हटले. 3 जुलैला फूट पडली हे विधानसभा अध्यक्षांना कळालं होतं. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती. भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. अपात्रतेच्या कारवाईत मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करू शकत नाही. गटनेत्यापेक्षा राजकीय पक्षाचा व्हीप महत्वाचा आहे.
राज्यपालांचे सगळेच चुकले
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती. त्यांच्याकडे यासाठी पुरेशी कारणेही नव्हती. काही आमदारांची नाराजी हे कारण असू शकत नाही. बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरली जाऊ शकत नाही. शिंदेंनी कोणत्याही पत्रात पाठिंबा काढला असं सांगितलं नाही.
पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे पाठिंबा काढणे नव्हे. राज्यपालांचे सर्वच निर्णय चुकीचे. राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणं म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे असे नाही. प्रतोद नियुक्ती प्रकरणी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणे चुकीचे आहे. राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. फडणवीस यांच्या पत्रावरूनही राज्यपाल बहुमत चाचणी बोलावू शकत नव्हते.
ठाकरेंचा राजीनामा चुकलाच
राजीनामा दिल्यामुळे ठाकरे अडचणीच. न्यायालय ठाकरेंचा राजीनामा परत घेऊ शकत नाही. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने सरकार परत आणल असतं, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. त्यामुळे जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणे हा कळीचा मुद्दा ठरल्याचे दिसून येत आहे.
आधी काय घडलं ?
मागच्या वर्षी 2022 सालच्या जून महिन्यात विधान परिषदेची निवडणूक पार पडली. या निवडणूकीत भाजपचे उमेदवार प्रसाद लाड यांचा विजय झाला तर काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रकांत हांडोरे यांनी पराभवाला सामोरे जावे लागले. यावेळी संख्याबळ कमी असताना देखील लाड यांचा विजय झाला होता. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदे हे आमदारांसह सुरतच्या दिशेने रवाना झाल्याची बातमी आली व महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप झाला.
या घटनेनंतरच महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली. शिवसेनेमध्ये अंतर्गत गृहयुद्ध सुरु झाले. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी आपापले व्हीप जारी केले. बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास अपात्रतेची कारवाई होईल, असे इशारे देण्यात आले. तर दुसरीकडे शिंदे गटाने विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अपात्रतेची नोटीस आणली. यानंतर ही केस 25 जून 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली.
