छगन भुजबळ कोर्टात गेले, तर आम्हीसुद्धा आव्हान देणार, मनोज जरांगेंचं जशास तसं उत्तर

छगन भुजबळ जीआरविरोधात कोर्टात गेल्यास आम्हीही कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलंय.

Manoj Jarange On Chhagan Bhujbal : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे (Manoj jarange) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण केलं. चार दिवस चाललेल्या या उपोषणाचा शेवट सरकारने जीआर काढून केला. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने जीआर काढल्यानंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळांनी जीआरविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचं ठणकावून सांगितलं. त्यानंतर आता तुम्ही कोर्टात गेल्यास आम्ही 16 आरक्षणाला स्थगिती आणणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिलायं.

आता व्हॉट्सअपवर सरकारी सेवा अन् योजनांचं काम; लेटेस्ट व्हर्जनचं फडणवीसांकडून सूतोवाच

मनोज जरांगे म्हणाले, आम्ही रक्त जाळून मराठा समाजासाठीचा जीआर मिळवला आहे. आता त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्यास मराठा मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरणार असल्याचं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलंय.

तसेच तुम्ही याचिका दाखल केल्यास आम्हीसुद्धा याचिका दाखल करणार आहोत. 1994 च्या जीआरवरही तातडीने सुनावणी झाली पाहिजे, असा आग्रह आम्ही धरु. आमची याचिका निकाली निघेपर्यंत 16 टक्के आरक्षणाचा लाभा घेणाऱ्या जातींना कोणताही लाभ मिळू नये, अशी विनंती न्यायालयाकडे करणार असल्याचं मनोज जरांगेंनी सांगितलंय.

भारत-पाक सामन्यात सर्वात मोठा जुगार, सगळी सुत्रं भाजपवाल्यांकडेच; संजय राऊत कडाडले!

छगन भुजबळ मंत्रि‍पदासाठी हापापलेले…
छगन भुजबळ ओबीसी ओबीसी स्वार्थासाठी करीत आहेत. असं करुन ते बाकीच्या जातींना आपल्यापासून तोडण्याचे काम करीत आहेत. बंजारा समाज आरक्षणात जाऊ देत नाहीत. धनगरांच्या एसटी आरक्षणाबाबत बोलत नाहीत. मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली तशी ओबीसींसाठीही आहे, त्यास आम्ही विरोध केला नसल्याचं मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केलंय.

ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी नवीन रस्ता…
मराठा समाज राज्यात सर्वात मोठा समाज आहे. मराठा समाज राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ आहे. याआधी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन केलं तेव्हा, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या काळात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीला कुणबीच्या नोंदी शोधण्याचं काम देण्यात आलं. या समितीने अनेक नोंदी शोधल्या. त्यानंतर जवळपास दोन लाखांपेक्षा अधिक लोकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं पाहिजे. परंतू शपथपत्रावर कोणाला जात प्रमाणपत्र, हे देशात पहिल्यांदाच घडत आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन रस्ता शोधला असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केलीयं.

संबंधित बातम्या