देशात लोकशाही, जरांगेशाही येणं अशक्य; भुजबळांनी ‘जीआर’वर बोट ठेवत सांगितल्या अडचणी…
देशात लोकशाही, जरांगेशाही येणं अशक्य, या शब्दांत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआर बोट ठेवत जरांगेंचा समाचार घेतलायं.
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation : देशात लोकशाही आहे, जरांगेशाही येणं अशक्य असल्याचं मोठं विधान राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे मंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी केलंय. मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) काढलेल्या जीआरवरुन मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर उभा ठाकल्याचं चित्र सध्या राज्यात दिसतंय. या जीआरवर बोट ठेवत छगन भुजबळ यांनी आपल्या अडचणी माध्यमांसमोर क्लिअर केल्या आहेत.
Shashikant Shinde : रोहितदादांचा आवाज ते पवारांच्या पक्षावर जातीचं लेबल; शिंदेंची तोफ धडाडली
मराठा समाज राज्यात सर्वात मोठा समाज आहे. मराठा समाज राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ आहे. याआधी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन केलं तेव्हा, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या काळात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीला कुणबीच्या नोंदी शोधण्याचं काम देण्यात आलं. या समितीने अनेक नोंदी शोधल्या. त्यानंतर जवळपास दोन लाखांपेक्षा अधिक लोकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं पाहिजे. परंतू शपथपत्रावर कोणाला जात प्रमाणपत्र, हे देशात पहिल्यांदाच घडत आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन रस्ता शोधला असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केलीयं.
तसेच मराठा आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेला जीआर हा ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा असून खोटी प्रमाणपत्रे जात बदलू शकत नाहीत. सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीत घेणं बेकायदेशीर आहे. न्यायालयाने याआधीच मराठा समाजाला मागास ठरवलंय. मराठा आरक्षण जीआर हा ओबीसींसाठी अडचणीचा आहे. कुणबी समाजासाठी हैद्राबाद गॅझेट मग बंजारा समाजासाठी का नाही? असा थेट सवाल छगन भुजबळ यांनी सरकारला केलायं.
मराठा समाज राज्यातला सर्वात मोठा समाज आहे. मनोज जरांगेंनी जीआरमधून पात्र शब्द काढायला लावला आहे. मराठा आरक्षण जीआर दबावाखाली काढला आहे. कुणबी नोंदी नाही त्यांच्यासाठी नवीन रस्ता शोधला. जात प्रमाणपत्र जातीला दिलं जातं समाजाला नाही. मराठा समाजाने मोर्चे काढले मग सरकार घाबरलं त्यानंतर जीआर काढले आहेत, असंही छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
शिक्षणात मराठा समाजाला ओबीसींसारखीच फी…
शिक्षणात ओबीसी समाजाला जी फी आहे तीच फी मराठा समाजाला शिक्षणात आहे. याउलट सारथी कार्यालयासाठी 2548 कोटी, सारथीच्या वसतिगृहासाठी 1300 कोटी रुपये, अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी 1248 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. ओबीसी महामंडळासाठी 23 वर्षांत 25 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. आम्हाला अद्याप वसतिगृहासाठी जागा मिळत नाही, बजेटमध्ये मराठा समाजाला 402 कोटी रुपये देण्यात आल्याचं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलंय.
