अवैध दाखले देऊ नका, श्वेतपत्रिका काढा; पंकजा मुंडेंनी क्लिअर बोलून दाखवलं…

मराठा समाजाला अवैध दाखले देऊ नका, श्वेतपत्रिका काढा, अशी क्लिअर भूमिका पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत बोलून दाखवलीयं.

Pankaja Munde On Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) राज्य सरकारने जीआर काढल्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांकडून जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. ओबीसी नेत्यांनी जीआरविरोधात भूमिका घेतल्यानंतर आज ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे (pankaja munde) यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलीयं. मराठा समाज समृद्ध असून ओबीसी समाज अद्यापही मागास असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केलंय. तसेच मराठा समाजाला अवैध दाखले देऊ नका, श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी मुंडे यांनी केलीयं.

ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधण्यास मी देखील उत्सुक; ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला मोदींचा सकारात्मक प्रतिसाद

पुढे बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ओबीसी आरक्षणासाठी मराठा समाजाला सरकारकडून कुणबीचे दाखले दिले जात आहेत. यामध्ये अवैध दाखले कोणालाही देऊ नयेत. तसेच सरसकट दाखलेही देऊ नयेत, आत्तापर्यंत सरकारने दिलेल्या दाखल्यांची पडताळणी केली पाहिजे, असं पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केलंय.

Nepal Protest : माजी पंतप्रधानांच्या पत्नीला जिवंत जाळलं; घर पेटवून दिल्याचा आरोप…

तसेच मराठा समाज राजकीय दृष्ट्या समृद्ध आहे. ओबीसी राजकीय दृष्ट्या सुद्धा मागासलेला आहे. नोकऱ्या आणि शिक्षण यामध्ये आम्ही काही विरोध केला नाही. हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे जीआर काढला त्यानुसार सगळ्याच जाती आता हळू हळू पुढे येत आहेत. ओबीसी उपसमितीच्या पुढील काळात बैठका होत राहतील ओबीसींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही यासाठी आम्ही ठाम भूमिका घेणार असल्याचं मुंडेंनी सांगितलंय.

मंत्री छगन भुजबळ वरिष्ठ नेत्यांशी बोलतील. ते नाराज आहे असं म्हणता येणार नाही त्यांनी आयुष्यभर हा लढा दिला आहे. दाखले जर अवैध दिले तर ओबीसी आरक्षणावर गदा येणार असल्याचं पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत. दरम्यान, सरकारने स्थापन केलेल्या ओबीसी उपसमितीची आज बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह ओबीसी नेते उपस्थित होते. मराठा समाजाकडून ओबीसी दाखल्यांसाठी दबाव आणून चुकीचे दाखले काढू नयेत, एकही चुकीचा दाखला काढता येणार नाही, अशी तंबीच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे दिली आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी वेळोवेळी उपोषणे आंदोलने केली. मुंबईतील आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनावेळी राज्य सरकारने मनोज जरांगेंच्या मागण्या करत आरक्षणासंदर्भात जीआर काढला. या जीआरमध्ये हैद्राबाद गॅझेट लागू करणार असल्याचं सांगण्यात आलं. या गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. यावरच ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला असून आपली भूमिका क्लिअर केलीयं.

संबंधित बातम्या