Maharashtra political Crisis: सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे नबाम रेबीया केसचा (Nabam Rebia Case) निकाल पुनर्विचार करण्यात आला आहे. घटनापीठाने 10 प्रश्न तयार करुन प्रकरण 7 न्यायमूर्तींकडे सोपविण्यात आला आहे. (Supreme Court ) नबाम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असं आम्हाला वाटतं, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjay Chandrachud) यांनी यावेळी म्हणाले.
तसेच विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या अधिकारांना मर्यादित करते का? याचा निर्णय घेणं मोठ्या खंडपीठाकडून व्हायला हवं, असे देखील सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यावेळी म्हणाले आहेत. विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकणार आहेत. पण विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. पण घटनेमध्ये असं म्हटले नाही.
दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे. यामुळे अध्यक्षांनी नव्या गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती कोणत्या आधारे मान्य करण्यात आली आहे?, हे बघावं लागणार आहे असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारमधून बाहेर पडत, ‘पक्षप्रमुख’ उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारलं होतं.
Supreme Court holds that order dated June 27 did not rely on Nabam Rebia decision and only extended time to give reply to Dy Speaker's notices.#ShivSena
— Live Law (@LiveLawIndia) May 11, 2023
अगोदर १६ आणि एकंदर ४० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ देत उद्धव ठाकरेंना ‘जय महाराष्ट्र’ केला होता. २१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन सूरतला निघून गेले होते आणि महाराष्ट्रात राजकीय मोठा भूकंप झाला होता. तेव्हापासून, खरी शिवसेना कुणाची?, सरकार घटनेला धरून की घटनाबाह्य?, ते १६ आमदार पात्र की अपात्र?, राज्यपालांनी जे केलं ते चूक की बरोबर?, हे मुद्दे भावनिक, नैतिक, मानसिक आणि कायदेशीर पातळ्यांवर चर्चेत होते.
महाराष्ट्रात हा सत्तासंघर्ष देशपातळीवर ‘न भुतो’ असा होता आणि त्यासाठी घटनापीठ स्थापन करण्यात आले होते. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी जून महिन्यात अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०२२ पर्यंत वाढविली होती. या दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून रोजी राजीनामा दिल्याने ठाकरे सरकार कोसळले आहे.
तसेच तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. परंतु त्यापूर्वीच ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू झाली आणि ‘तारीख पे तारीख’ करता करता नवं वर्षं उजाडलं. या काळात महाराष्ट्राचेच सुपुत्र असलेले एक सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आणि दुसरे आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली होती. १ नोव्हेंबर, २९ नोव्हेंबर असे करता करता खरी सुनावणी १४ फेब्रुवारीमध्ये सुरू झाली. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करत निकाल राखून ठेवला होता. शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात आठ ते नऊ याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर नबाम रेबिया प्रकरण, राज्यघटनेतील १० व्या अनुसूचीच्या तरतुदींवर गेल्या काही महिन्यांपासून युक्तिवाद सुरू होता.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेब्रुवारीमध्ये मॅरेथॉन सुनावणी घेऊन दोन्ही पक्षांना आपापला युक्तिवाद पूर्ण करण्याची संधी दिली. परंतु, यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण शिंदे गटाला दिले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आज निकाल आला आहे.
