सरकारला बदनाम करण्याची अधिकाऱ्यांची भूमिका, झारीतील शुक्राचार्य शोधणार; राधाकृष्ण विखेंचा कुणावर निशाणा ?

Radhakrishna Vikhe: विखे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणीत येत आहेत. त्याच्यामुळे समाजाच्या भावना तीव्र आहेत.

Radhakrishna Vikhe : कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करून काही जण सरकारला बदनाम करण्याची भूमिका घेत आहेत. काही अधिकारी जाणीवपूर्वक दाखले देण्यास टाळात आहेत. सरकारला बदनाम करण्याची भूमिका काही अधिकारी घेत आहेत, हे दिसून येत आहे. सर्व प्रकारची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास त्रुटी राहत आहेत. त्यात काही झारीतील शुक्राचार्य आहोत, ते शोधले जाईल, असा इशारा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe ) यांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजाणीसाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई व आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी आज अंतरवली सराटीमध्ये चर्चा केली आहे.त्यानंतर शिष्टमंडळ व जरांगे यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मंत्री विखे यांनी शासनस्तरावर त्रुटी राहिल्याचे मान्य केले आहे.

रूपाली चाकणकरांच्या तक्रारीनंतर 19 जणांवर गुन्हा दाखल; अंधारे, रुपाली ठोंबरे, संगीता तिवारींचा समावेश

अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी, त्यामुळे समाजाच्या भावना तीव्र-विखे
विखे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणीत येत आहेत. त्याच्यामुळे समाजाच्या भावना तीव्र आहेत. विशेष करून जात पडताळणीचे दाखले देताना, येणारी विसंगती, होणारे विलंब आहे. जाणीवपूर्वक दाखले दिले जात नाही. काही अधिकाऱ्यांकडून हे जाणीवपूर्वक होत आहे. काही वस्तुस्थिती खरी असल्याचे विखे यांनी मान्य केले आहे.

अहिल्यानगरमध्ये डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ; मंत्रिमंडळाची मंजुरी

काही अधिकारी चुकीचे वागतायत
58 लाखांच्या नोंदीतील दाखले देण्याची मागणी आहे. प्रचलित पद्धतीने युद्ध पातळीवर मोहिम घेऊन यासंदर्भात कार्यवाही करावी लागेल. विशेष करून शाळेतील विद्यार्थ्यांना, महाविद्यालयात होणारी अडचण आहे. मुलांना सवलती मिळत नाहीत. त्याचा परिणाम कुटुंबावर होत आहे. तो रोष निश्चित सरकारवर होत आहे. या सगळ्याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे लाभार्थ्यांचे दाखले रद्द होत आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर गंभीर दखल घेतली असल्याचे विखे म्हणाले. या सगळ्या माहितीबद्दल सगळ्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. काही अधिकारी चुकीचे वागत असतील, तर त्यांच्यावर निलंबनासारखी कारवाई केली जाईल, असा इशारा विखे यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या