12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा स्थगिती आदेश पुढील तारखेपर्यंत कायम
- Written By: kabir letsupp Published:
नवी दिल्ली : 12 विधान परिषद आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात (supreme court) सुनावणी झाली. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी ठाकरे सरकारच्या काळात 12 विधान परिषद आमदारांनी नियुक्ती केली नव्हती. दरम्यान, सत्ता बदल झाल्यानंतर नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारनं आमदारांची नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली आहे. आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असून आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा स्थगिती आदेश पुढील तारखेपर्यंत कायम ठेवला आहे.
ठाकरे सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची नावे तत्कालीन राज्यपालांकडे पाठविली होती. मात्र, शेवटपर्यंत राज्यपालांनी नावांना मान्यता दिली नाही. त्यामुळं विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यावर 12 विधान परिषद आमदारांच्या नियुक्तीबाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता आताचे सीएम एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या पत्राचा आधार घेऊन 5 सप्टेंबर रोजी परत पाठवला होता.
नवीन आमदार नियुक्ती करणेबाबत हालचाला सुरू केली होती. या दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात PIL दाखल झाली होती. यावर प्राथमिक सुनावणी ही 26 सप्टेंबर 2022 रोजी झाली होती. त्यावेळी कोर्टाने या आमदारांच्या नियुक्तीवर स्थगिती आदेश दिला होता. यावेळी कोर्टाने राज्य शासनाना काऊंटर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले होते.
राजू शेट्टींची मोठी घोषणा ! कार्यकर्त्यांना म्हणाले, तयारीला लागा लोकसभा निवडणूक..
मात्र, आतापर्यंत राज्य शासनाने काऊंटर प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही. विषेष म्हणजे, गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी काही आठवड्यांची मुदत मागण्यात येत आहे. यावेळी देखील राज्य सरकारने कोर्टात तेच केलं. राज्य सरकारने याआधी 14 आक्टोबर 2022 ला चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती.
नंतर 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीत आणखी 4 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. त्यानंतर 7 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी 2 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने पुन्हा दोन आठड्यांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाने आज पुन्हा एकदा 2 आठवडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली. त्यामुळे केवळ राज्य शासनाकडून या केसमध्ये वेळकाढूपणा सुरू आहे, हे दिसतं.
