न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत ‘कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र’ केंद्रशासित करा – उद्धव ठाकरे
- Written By: shruti letsupp Published:
नागपूर : ‘आज आपले मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले पण महाराष्ट्राचा विषय सोडून मुख्यमंत्र्यांना दिले जाण्याची गरज नव्हती. दिल्लीत ते महाराष्ट्राच्या सीमा वादावर बोलणार आहेत का ? गृहमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. दोन्ही मुख्यमंत्री एकत्र आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला जोपर्यंत दाखल आहे, प्रलंबित आहे. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे ठेवायची भूमिका आपल्या सरकारची आहे. मात्र कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर कर्नाटकने एक एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पण आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडातून ‘ब्र’ का नाही? असा सावाल यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला. आज नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनात उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेत बोलले. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर आपली भूमिका मांडली.
‘आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर जो ठराव मांडणार आहे. तो ठराव कसा असणार आहे ? माझं मत आहे. हा ठराव असायला हवा की, जोपर्यंत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तोपर्यंत कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासित प्रदेश झाला पाहिजे. अशी मागणी केली पाहिजे. दरवेळेला अत्याचार होतात. मात्र आम्ही काय करतो ? फक्त बसला काळ फासतो तिकडे मात्र आपल्या मराठी बांधवांना फरफटत नेले जाते. महाराष्ट्रातील काही ग्रामपंचायतीने कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव करतात. आपण त्यांच्यावरती काय कारवाई केली जातेय ? मात्र कर्नाटकने असा ठराव करणाऱ्या महापालिकेला बरखास्त केलं होतं. त्याचबरोबर आज अशा प्रकारच्या ग्रामपंचायतीवर देखील निर्णय झाला पाहिजे.’ अशी भूमिकाही यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मांडली.
‘येथील लोकांनी विविध मार्गाने महाराष्ट्रामध्ये राहण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे. यामध्ये निवडणुका, आंदोलन, ठराव यांचा समावेश आहे. मी आपल्याला एक पेन ड्राईव्ह देणार आहे. कारण विरोधी पक्षात आल्यानंतर पेन ड्राईव्ह यायला लागतात. या पेन ड्राईव्हमध्ये महाराष्ट्र सरकारने त्याकाळी केलेले एक फिल्म आहे. ‘केस फॉर जस्टिस’ यामध्ये साधारण अठराव्या शतकापासून बेळगावच्या भागात मराठी भाषा कशी वापरली जात आहे. याचे सर्व पुरावे आहेत. दोन्ही सभागृहात ही फिल्म दाखवण्यात यावी. त्यामुळे आताच्या सर्व सदस्यांना कळेल की, हा ठरव नेमका काय आहे ? या विषयावरती पूर्वी महाजन रिपोर्ट आला होता. देशाचे सरन्यायाधीश होते महाजन. त्या रिपोर्टचे चिरफाड करणारे पुस्तक महाराष्ट्राची माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी लिहिलेला हे पुस्तक देखील सदस सदस्यांना देण्यात यावं असं देखील उद्धव ठाकरे म्हणाले.
