पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक जाहीर होणार? हायकोर्टाने आयोगाला कडक शब्दांत फटकारले

पुणे :”पुण्यात मणिपूरसारखी अशांततेची परिस्थिती होती का?” असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission of india)अत्यंत कडक शब्दात फटकारले. “अन्य राज्यातील निवडणुका घेण्यात आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेणे कठीण झाले होते, असा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात केला होता. यावर न्यायालयाने आयोगाला कडक शब्दांत सुनावले. याबाबतची पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे. (Bombay High Court has reprimanded the Election Commission of india in very strong words over the Pune Lok Sabha by-election)

भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करत पुणेस्थित सुघोष जोशी यांनी पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. यावर कायद्यानुसार सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद असताना ती का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आणि याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता.

’52 पत्रांवर कारवाई नाही’,’तुम्ही पुरावा द्या, मी कारवाई करतो’; सभागृहात फडणवीस-खडसे नडले

यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उपरोक्त दावा केला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या दाव्यावर न्यायालय म्हणाले, मणिपूरमधील अशांततेच्या वातावरणासारखी स्थिती पुण्यात असती, तर आयोगाचे म्हणणे मान्य केले असते. परंतु, पुण्यात मणिपूरसारखी परिस्थिती होती का? ही पोटनिवडणूक घेणे आयोगाला खूपच कठीण होते का? असा सवालांचा भडीमार करत न्यायालयाने आयोगाचा हा दावा पटण्यासारखा नसल्याचे निरीक्षणही नोंदविले.

Maratha Reservation : मोठी बातमी! राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचाही राजीनामा

पोटनिवडणूक घेतल्यास एक वर्षांचा कालवधी मिळाला असता :

दरम्यान, ही पोटनिवडणूक घेतली असती तर विजयी उमेदवाराला केवळ एक वर्षाची खासदारकीच मिळेल, असा दावाही आयोगाने केला होता. त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील कुशल मोर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. यावेळी पुणे मतदारसंघातील पद रिक्त झाल्यानंतरही आयोगाने इतर ठिकाणच्या पोटनिवडणुका घेतल्याकडे मोर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल न्यायालयाने घेताना मोर यांना सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले. याबाबतची पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे.