Pune : “अजितदादांविरोधात कोर्टात जायची तयारी ठेवा” : चंद्रकांतदादांची पदाधिकाऱ्यांना आक्रमक सूचना

पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरुन सुरु असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा गट विरुद्ध भाजप-शिवसेना (ShivSena) वादात आता माजी पालकमंत्री आणि भाजप नेते चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनीही उडी घेतली आहे. आपण अजितदादा यांच्याशी बोलू ते हा प्रश्न मार्गी लावतीलच पण त्यानंतर निधी न दिल्यास न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवावी अशा थेट सूचना पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना केल्या आहेत. त्यामुळे हा वाद आणखी तापणार असल्याचे बोलले जाते. शिवाय यामुळे पुन्हा एकदा अजितदादा विरुद्ध चंद्रकांतदादा या दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Chandrakant Patil has also commented on the ongoing dispute over the funds of the District Planning Committee)

पु्ण्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाविरोधात भाजप आणि शिवसेना एकटवले आहेत. अजित पवार यांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना डावलून आपल्याच गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना निधी वाटप केल्याचा आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी असलेला निधी कुठलीही आपत्ती आली नसताना वापरण्यात आला असल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. सोबत दोन्ही पक्षांच्या 10 सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवदेन दिले. यात वितरित निधी तत्काळ थांबवावा असे. अन्यथा न्यायालयात जाऊ, असा इशारा दिला आहे.

Pune : अजित पवारांच्या गटाविरोधात भाजप-शिवसेना एकवटले; 800 कोटींच्या निधीवरुन घेतला पंगा

त्यानंतर आज चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात भाजपच्या मंडल अधिकाऱ्यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीतील काही सदस्यांनी त्यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडत अजितदादांची तक्रार कानावर घातली. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी सुरुवातीला आपण अजितदादा यांच्याशी बोलू ते हा प्रश्न मार्गी लावतील असा दिलासा दिला. मात्र त्यानंतरही निधी मिळाला नाही तर थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवावी अशा थेट सूचना त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना केल्या.

माध्यमांना हात जोडले :

दरम्यान, पत्रकारांनी चंद्रकांत पाटील यांना या संदर्भात प्रश्न विचारला असता त्यांनी हात जोडत “तुमच्या पासून लांब राहायला हवे” असे म्हणत वादावर अधिकचे बोलणे टाळले. यातून एक प्रकारे त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना जरी न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवण्याची सूचना देत आक्रमक भूमिका घेतली असली तरी दुसऱ्या बाजूला जाहिररित्या बोलून वादावर बोलणे टाळले आहे.

संबंधित बातम्या