Maharashtra Politics :’उद्धव ठाकरेंनी धमकीच दिली’; भगतसिंह कोश्यारींच्या दाव्यावर फडणवीस स्पष्टच बोलले

पुणे : माजी राज्यापाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsinh Koshyari) यांच्या १२ आमदारांच्या यादीकरिता धमकीवजा पत्र देण्यात आलं होतं, मला पत्रातून धमकी देण्यात आल्याने मी १२ राज्यपालांची नियुक्ती केली नाही, असं असा गौप्यस्फोट माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केला. यानंतर आता या प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.

ते पत्र अजित पवारांनी लिहीलेलं नाही, तर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी लिहीलेलं आहे. तसेच माजी राज्यपालांनी सांगितलं ते योग्यच असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. कसबा चिंचवड बाबत परिस्थिती चांगली आहे, लोकांचा प्रतिसाद चांगला आहे. कोणतीही निवडणूक गांभीर्याने घ्यायची असते आम्ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली आहे, आम्हाला लोकांचा आशीर्वाद मिळेल.

यावेळी फडणवीस म्हणाले की, माझ्या माहितीनुसार महाविकास आघाडी पक्षाचे नेते राज्यपालांना भेटायला गेले होते. तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना सांगितलं होत की, धमकीच्या पत्रावर कधी राज्यपाल सही करत नाहीत. योग्य फॉमॅटमध्ये पत्र पाठवा. पण त्यांचा अहंकार होता, त्यांनी सांगितले की ते आम्ही बदलणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

राजकारणात कधी माणूस वर जातो, कधी खाली येतो. पण इतकं निराश होऊन मनात येईल ते बोलायचं, त्यांच्या बोलण्याने काही परिणाम होत नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर केली. उद्धव ठाकरेंची लिमिटेड डिक्शनरी आहे. त्यांचे १५-२० शब्द आहेत, त्यातील शब्द ते फिरवून वापरतात. त्यांच्या आरोपांवर उत्तर देण्यात काही अर्थ नाही, असा टोला फडणवीस यांनी ठाकरेंना लगावला.

आंबेडकर मविआची कोंडी करत आहेत ?

तिथे ठाकरेंचा उमेदवार नाही, काँग्रेस राष्ट्रवादीचा उमेदवार आहे. आंबेडकरांनी अगोदरच सांगितलेला आहे. मी ठाकरे सोबत आहे मी काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत नाही, हे त्यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारने अत्यंत तत्परतेने निर्णय करून आयोगाला कळवले होते, 2025 पासून हा अभ्यासक्रम लागू करा एमपीएससी ती स्वायत्त संस्था आहे. राज्य सरकार डायरेक्टिव्ह देऊ शकत नाही, मात्र एमपीएससी ने राज्य सरकारला पुन्हा कळवलं की आपला प्रस्ताव आम्ही फुलकोरम समोर ठेवला त्यांनी सांगितलं की यावर्षीच लागू केलं पाहिजे, मुख्यमंत्री म्हणाले होते.

विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा निर्माण होते, थोडा वेळ दिला पाहिजे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा त्यांना पत्र पाठवलं निर्णय री कन्सिडर करायला सांगितला आहे. आयोग निर्णय री कन्सिडर करेल जर तसं झालं नाही, तर न्यायालयात जाऊ विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहू माझे विनंती आहे. यात कोणीही राजकारण आणू नये, राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे.