पुण्यातील पूरस्थितीला केवळ निसर्ग नाही तर मोठे कॉन्ट्रॅक्टर्सही तितकेच जबाबदार

माहिती महानगरपालिकेकडून देण्यात आली, तर १० कामे सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

दोन दिवसांपूर्वी पुणे शहरामध्ये (Pune) झालेल्या अवकाळी मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीला संपूर्ण पुणेकरांना सामोरे जावे लागले. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, या परिस्थितीस केवळ निसर्ग जबाबदार नसून पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासन तसेच मागील काही वर्षांपासून पोसले गेलेले मोठे कॉन्ट्रॅक्टर्सही तितकेच जबाबदार आहेत, असं सुहास टिंगरे म्हणाले.

दोन वर्षांपूर्वीही अशाच अवकाळी पावसामुळे पुण्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी वडगाव शेरी मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार सुनील टिंगरे यांनी पुणे महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासह पाहणी दौरा करून सुमारे २२ ठिकाणे तातडीच्या कामांसाठी निश्चित केली होती. यानुसार एनडीएमए अंतर्गत सुमारे १४७ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. संपूर्ण पुण्यातील सुमारे ६० ठिकाणांपैकी वडगाव शेरी मतदारसंघातील २२ ठिकाणांचा समावेश होता. ही कामे एम. बी. पाटील कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला देण्यात आली.

दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही या २२ कामांपैकी केवळ ४ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती महानगरपालिकेकडून देण्यात आली, तर १० कामे सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष पाहणी केली असता केवळ २ कामे सुरू असल्याचे आढळून आले. या पाहणीवेळी महानगरपालिकेचे अधिकारी, प्रायमो कन्सल्टंट कंपनीचे अभियंते तसेच संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महानगरपालिकेच्या सभागृहात संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला वाचवण्यासाठी चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. या संदर्भात स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला असता संबंधित अभियंते व प्रायमो कन्सल्टंट कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.

मुसळधार पावसाने पुणे जलमय; जंगली महाराज रोड, स्वारगेट, वारजे भागात पाणी साचलं, वाहनचालक त्रस्त

यामुळे उर्वरित १८ अपूर्ण कामांमुळे वडगाव शेरी मतदारसंघातील धानोरी, लोहगाव, पोरवाल रोड, खेसे पार्क, कलवड, खराडी आदी भागातील नागरिकांच्या सुरक्षेशी थेट खेळ सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. भविष्यात पुन्हा अशी पूरस्थिती निर्माण होऊन कोणतीही जीवित अथवा आर्थिक हानी झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयातील निविदा प्रक्रियेमध्ये काही ठराविक ठेकेदारांना प्राधान्य दिले जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेने शहरातील पाणी साचणाऱ्या २२७ ठिकाणांची ओळख पटवून त्यापैकी १२० गंभीर ठिकाणांवर प्राधान्याने काम करण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, या २२७ ठिकाणांपैकी काही ठिकाणांचा समावेश दोन वर्षांपूर्वीच एनडीएमए अंतर्गत काढलेल्या निविदेमध्ये असून त्या कामांना वर्क ऑर्डर देखील देण्यात आलेली आहे. तरीही आजपर्यंत त्या ठिकाणी कामे सुरू झालेली नाहीत, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

महानगरपालिका संबंधित ठेकेदाराला वाचवण्यासाठी एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जोपर्यंत संबंधित ठेकेदारांवर कठोर व ठोस कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा सातत्याने करण्यात येईल. तसेच, पुणे महानगरपालिकेमध्ये एक सक्षम विरोधी पक्ष सदस्य म्हणून जनतेच्या हितासाठी आवाज उठवत राहणार असल्याचंही ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या