मंत्रिपदाची सुत्रे हाती येताच दादांचा पाय खोलात? लवासा प्रकरणी उच्च न्यायालयात 21 जुलैला सुनावणी

Lavasa case : राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण बदलले आहे. त्याचप्रमाणे आता लवासा प्रकरणानेही (Lavasa case) नवे वळण घेतले आहे. अजित पवार हे लवासा प्रकरणातील कागदपत्रांमध्ये फेरफार करू शकतात, फायलींना आगही लागू शकते, तपास प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकतात, त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला (High Court) केली आहे. त्यामुळं लवासा घोटाळा प्रकरणी अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ( the Lavasa case hearing on July 21 Increase Ajit Pawar difficulty)

दोन दिवसांपूर्वी याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयाात याचिका दाखल केली होती. अजित पवार हे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असल्याने ते लवासा प्रकरणातील पुराव्यांशी छेडछाड करतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात व्यक्त केली. त्यामुळं लवासा प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी कोर्टाला केली. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य केली आहे. विशेष म्हणजे लवासा प्रकरणात बेकायदेशीरपणे काम केल्याचे निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नोंदवले आहे. त्यामुळे 21 जुलै रोजी शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात लवासा प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. अशा स्थितीत अजित पवार यांच्या अडचणी वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Chandrayaanv- 3 नंतर भारतात ‘मून इकोनॉमी’ ची चर्चा; ‘Avatar’ नुसार चालणार कारभार 

याबाबत अधिक माहिती देताना याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव म्हणाले, लवासासंदर्भातील फौजदारी याचिकेवर नियमित सुनावणी होण्यासाठी एक ते दोन वर्षे लागली असती. मात्र आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अजित पवार हे सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत. ते उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे आता कदाचित अजित पवार आपल्या विरोधातील कागदपत्रे आणि अन्य फाइल्समध्ये फेरफार करू शकतात, अशी शक्यता लक्षात घेऊन आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. लवासा प्रकरण त्वरित हाती घेण्यात यावे, अशी विनंती आम्ही केली. न्यायालयाने आमची विनंती मान्य केली असून त्यावर २१ तारखेला सुनावणी होणार आहे.

नेमकी भीती कशाची वाटते?
याबाबत बोलतांना जाधव म्हणाले की, अजित पवार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी त्यांच्याविरोधातील कागदपत्रे नष्ट करणं स्वाभाविक आहे. हे होऊ नये. तसं काही होण्याच्या आत यावर सुनावणी घ्यावी, ही आमची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींनी मान्य केली. या याचिकेची प्रतही आम्ही सीबीआयला दिली आहे. त्यांचेही प्रतिनिधीही याचिकेच्या सुनावणीला हजर राहू शकतात. तसेच, लवासा प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालय सीबीआयला देईल, याची आम्हाला खात्री आहे, असे नानासाहेब जाधव म्हणाले.