जिल्ह्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीचे बालविवाह होत असतील
बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी सरकारने आता ग्राम पंचायतींकडे सोपवली आहे. त्याबाबत आद्यादेश काढाल आहे. कायदा लागू होणे बाकी आहे.