संविधानाचे पालन करा अन्यथा भारत सोडा… सुप्रीम कोर्टाने व्हॉट्सअॅप अन् मेटाला फटकारलं

Meta Privacy Policy व्हॉट्सअॅपचे गोपनीयता धोरण "शोषणकारी" आहे कारण ते केवळ वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करत नाही तर...

Supreme Court On Meta Privacy Policy : भारताच्या संविधानाचे पालन करा अन्यथा देश सोडा अशा कठोर शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअॅप आणि त्याची मूळ कंपनी मेटाला फटकारले आहे. मंगळवारी (दि.3) सर्वोच्च न्यायालयात व्हॉट्सअॅपच्या 2021 च्या गोपनीयता धोरणाबाबत सुनावणी पार पडली त्यावेळी न्यायालयाने ही भूमिका मांडली आहे. सुनावणीवेळी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, व्हॉट्सअॅपचे गोपनीयता धोरण “शोषणकारी” असून, ते केवळ वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर करत नाही तर, व्यावसायिक हेतूंसाठी देखील वापरते. त्यानंतर CJI सूर्यकांत यांनी कठोर शब्दांत जर तुम्ही आमच्या संविधानाचे पालन करू शकत नसाल तर, भारत सोडून जा. आम्ही कोणत्याही नागरिकाच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ देणार नाही असे सांगितले.

The Supreme Court on Tuesday made strong critical remarks against Meta Platforms and WhatsApp LLC regarding their privacy policy and said that the Court will not allow them to exploit the personal data of Indians.
Read more: https://t.co/XXbYBHAjcj #SupremeCourt #Meta #WhatsApp… pic.twitter.com/JMD2sSiq94

— Live Law (@LiveLawIndia) February 3, 2026

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

मेटा आणि व्हॉट्सअॅपने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने डेटा गोपनीयता आणि डेटाच्या आर्थिक मूल्याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. ओटीटी मेसेजिंग मार्केटमध्ये वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल मेटावर सीसीआयने ठोठावलेल्या 213 कोटी रुपयांच्या दंडाला कायम ठेवणाऱ्या एनसीएलएटीच्या आदेशाला आव्हान देण्याचे हे प्रकरण आहे. नागरिकांच्या हक्कांच्या किंमतीवर कोणत्याही व्यावसायिक उपक्रमाला काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. कंपन्यांनी डेटा सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची गरज न्यायालयाने सुनावणीवेळी पुन्हा एकदा मांडली.

डेटा शेअरिंगवर न्यायालयाचे कडक आदेश, लेखी हमी मागितली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्हॉट्सअॅप आणि मेटाला वापरकर्त्यांचा डेटा शेअर केला जाणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. भारतीय नागरिकांच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड अस्वीकार्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. जर कंपन्यांनी या संदर्भात स्पष्ट आणि लेखी आश्वासन दिले नाही तर, त्यांच्या याचिका फेटाळल्या जाऊ शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

कंपनीचं धोरण गोंधळात टाकणारं

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपच्या गोपनीयता धोरणाच्या भाषेवर आणि रचनेवरही जोरदार आक्षेप घेतला. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, हे धोरण अशा पद्धतीने तयार केले गेले आहे की सामान्य व्यक्ती किंवा कमी शिक्षित व्यक्तीला ते सहज समजणे कठीण आहे. एक गरीब वृद्ध महिला, रस्त्याच्या कडेला असणारा विक्रेता किंवा फक्त प्रादेशिक भाषा जाणणारा वापरकर्ता कंपनीच्या अटी आणि हेतू कसे समजेल असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

संबंधित बातम्या