दुर्बल घटकातील मुलींना व्यवसायिक शिक्षण मोफत देण्याच्या निर्णयानंतर शिंदे सरकारकडून आदेश जारी करण्यात आला आहे. यंदाच्या वर्षापासून मुलींना आता शिक्षण आणि परिक्षा शुल्कात 100 टक्के लाभ देण्यात येणार आहे.