शिंदे सरकारने करुन दाखवलं! दुर्बल घटकातील मुलींना व्यवसायिक शिक्षण मोफत, आदेश निघाला…
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Vocational education : व्यवसायिक शिक्षण (Vocational education) घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत वाढ होण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारकडून महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. ईडब्लूएस, एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील मुलींसाठी व्यवसायिक शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आलायं. या निर्णयानंतर शिंदे सरकारने (Cm Eknath Shinde) करुनही दाखवलंय. यासंदर्भातील आदेश जारी करुन यंदाच्या वर्षापासून मुलींना आता शिक्षण आणि परिक्षा शुल्कात 100 टक्के लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोठा दिलासा मिळालायं.
लंडनच्या म्युझियममधील वाघनखे शिवरायांची नाहीत; इंद्रजीत सावंतांनी सत्य केलं उघड
यामध्ये इतर मागास प्रवर्ग (OBC) , अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासप्रवर्ग एसईबीसी या प्रवर्गातील ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा पात्र विद्यार्थिनींना शिक्षण आणि परिक्षा शुल्कच्या 50 टक्के लाभ देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारकडून 906.5 कोटी रुपये अतिरिक्त अर्थिक भारास मान्यता देण्यात आल्याचं आदेशात स्पष्ट करण्यात आलंय.
आदेशात नेमकं काय म्हटलं?
पात्र विद्यार्थिनींना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के लाभ देण्यात येणार असून विद्यार्थिनींनी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थीनी (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि .०६. ०४. २०२३ मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुलींनाही हा लाभ घेता येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.
तसेच सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतूदी सुधारित करुन, सदर योजनेचा निधी हा संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या लेखाशीर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात यावेत, असंही आदेशात स्पष्ट करण्यात आलंय.
फोकस्ड इंडियन फेम करण सोनावणेचं मराठी चित्रपट सृष्टीत पदार्पण; ‘या’ चित्रपटात दिसणार मुख्य भूमिकेत
मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.०७.१०.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचंही आदेशात नमूद करण्यात आलंय.
दरम्यान, ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करतांना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे. तसेच जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्याचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात यावे, असंही स्पष्ट करण्यात आलंय.
संबंधित बातम्या
महाराष्ट्रात 30 वर्षांचा विक्रम मोडीत,1995 मध्ये झाले होते बंपर मतदान; मनोहर जोशी झाले होते CM
