Ladki Bahin Yojana

‘लाडकी बहीण योजना म्हणजे सावकारी खेळ’; मनोज जरांगेंचा महायुतीवर हल्लाबोल

आमदारने मतदान नाही केलं तर पैसे परत घेऊ, असं म्हटल. हे म्हणजे, मतदान विकत घेतल्यासारखं आहे. - मनोज जरांगे पाटील
… म्हणून हसन मुश्रीफ यांनी पवारांची साथ सोडली, रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

Rohit Pawar On Hasan Mushrif : कंत्राटी भरतीच्या नावाखाली अडीच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप रोहित
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवले, ठाकरे गटाचा गंभीर आरोप…

बार्टी, सारथीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती अद्याप देण्यात आलेली नाही. सरकारने त्याचे पैसे लाडकी बहीण योजनेकडे वळवलेत
लाडकी बहीण योजनेचा 27 लाख लाभार्थी महिलांना बसणार धक्का, हप्ता जमा होण्यास होणार उशीर….

27 लाख महिला लाभार्थ्यांनी त्यांचे आधार कार्ड बँकेशी लिंक केलेले नाही. ही बँक खाती आधारशी लिंक करण्यासाठी सरकारकडून विशेष मोहीम सुरू आहे.
आम्ही सर्वांना आदेश देऊ शकतो; ‘लाडकी बहीण अन् लाडक्या भावांचा’ उल्लेख करत SC नं झापलं!

शिंदे सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या योजनेचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलचं झापलं आहे.
Sanjay Raut: बारामतीतून लाडक्या बहिणी अजित पवारांना पराभूत करतील; संजय राऊतांचा घणाघात

संजय राऊत लाडकी बहीण योजनेवर बोलताना म्हणाले, अजित पवार बारामतीतून पराभूत होणार. लाडक्या बहिणी त्यांना पराभूत करणार.
आता घरात जेवण करायला सांगा तेही करू, पण महायुतीला मतदान करा; अजितदादांचे मंत्री हे काय बोलले!

लोकसभेला बसलेल्या फटक्यानंतर महायुतीने आगामी विधानसभेसाठी आतापासूनच जय्यत तयारी सुरू केली आहे.
Ajit Pawar: लाडकी बहीण योजना चालू ठेवायची असेल तर आमचं बटन…काय म्हणाले अजित पवार?

लाडकी बहीण योजना चालू ठेवायची असेल तर तुम्ही आमचं बटन दाबल पाहिजे असं आवाहन अजित पवार यांनी महिलांना केल. ते नाशिकमध्ये बोलत होते.
कोर्टाचा लाडका निर्णय! ‘लाडकी बहीण’ योजनेविरोधातील याचिका HC ने फेटाळली

या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Ladki Bahin Yojana आली अडचणीत ? ; तर ही मतदारांना लाच; मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

Ladki Bahin Yojana, लाडका भाऊ योजनेमुळे करदात्यांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे, असे Mumbai High Court दाखल जनहित याचिकेत म्हटलंय.