- Home »
- Maharashtra Government
Maharashtra Government
संकटात तुम्ही एकटे नाही, रडणाऱ्या शेतकऱ्याला फडणवीसांची मिठी, सरसकट मदतीची ग्वाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औसा आणि निलंगा तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
1400 कोटींची सिंचन कामं स्थगित, जरांगेंच्या आंदोलनाशी संबंध असल्याचा वडेट्टीवारांचा आरोप
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या संपूर्ण घडामोडींवरून राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
पुढचा दौरा शक्य नाही…उपोषणाचा 18वा दिवस, प्रकृती खालावली, मनोज जरांगेंनी केलं मोठं वक्तव्य
आरक्षण महत्त्वाचं आहे, दौरा महत्त्वाचा नाही. प्रकृतीचा त्रास वाढत असल्याने दौरा शक्य होत नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले.
शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार; अहिल्यानगरसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Maharashtra Cabinet : अहिल्यानगर मधील हरेगांव मळ्याच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार असून महाराष्ट्र शेत जमीन
मंत्रिमंडळाचे 7 मोठे निर्णय; सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन,‘महा-टॅक’ची स्थापना यासह इतर निर्णयांना मंजुरी
Maharashtra Cabinet Decisions महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले
फडणवीस सुपर CM, एका निर्णयाने मंत्र्यांना वास्तवाचे चटके
CM Devendra Fadnavis: 10 सप्टेंबर रोजी मंत्रालयातून तब्बल 550 बेकायदेशीर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एकाच झटक्यात बाहेरचा रस्ता दाखविला.
‘लग्नासाठी सरकारने मदत करावी’; सोलापुरात तरुणाचा ठिय्या, 1 लाखांच्या अनुदानाची मागणी
मागण्यांचा डिजिटल बोर्डही आंदोलनस्थळी लावला असून त्यामुळे जिल्हा परिषद परिसरात या ‘भावी नवरदेवा’च्या आंदोलनाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा 11 वा दिवस; मराठा,कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा
Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आंतरवली सराटीत मराठा समाजाच्या आरक्षणातील प्रलंबित मागण्यासाठी
…तर दहा मिनिटांच्या आत अख्खा महाराष्ट्र बंद पडला पाहिजे, जरांगे पाटलांचा निर्वाणीचा इशारा
12 सप्टेंबरच्या बैठकीसाठी हातातली कामं बाजूला ठेवून मराठ्यांनी आंतरवली सराटीत बैठकीसाठी यावं, असं जरांगे म्हणाले आहेत.
आमचे मंत्री सतत लाड पुरवण्यासाठी जात आहेत; मराठा आरक्षणावरून छगन भुजबळांचा महायुतीला घरचा आहेर
जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका भुजबळ यांनी मांडली.