अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमात चूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी हा बदल मंजूर केला.