Download App
मराठा आरक्षण देणं ही जबाबदारी सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आम्ही 5 हजार लोकांना नियुक्तीपत्रे दिले.
आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेनं दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. तो सरकारी कार्यक्रम नाही. - वंचित
