पायरसी, सिनेमॅटोग्राफीबाबत मोदी मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; राष्ट्रीय क्वांटम मिशनला मंजुरी

Anurag Thakur : मोदी मंत्रिमंडळाने बुधवारी (19 एप्रिल) चित्रपट (movie) जगताबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पायरसी रोखण्यासाठी येत्या संसदेच्या अधिवेशनात (Parliament Session ) सिनेमॅटोग्राफी विधेयक 2023 आणले जाईल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) आणि जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांनी सांगितले.

Today, the cabinet has approved that in the upcoming Parliamentary Session, Cinematograph Act 2023 will be brought…To ensure that the content doesn't suffer due to piracy, Cinematograph Act 2023 has been drafted: I&B Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/aFSgepH9UR

— ANI (@ANI) April 19, 2023

चित्रपटसृष्टी खूप दिवसांपासून याची मागणी केली जात होती असेही ते म्हणाले. सिनेमॅटोग्राफ कायदा 2023 (Cinematograph Act 2023) संसदेच्या येत्या अधिवेशनात आणण्याची परवानगी आज मंत्रिमंडळाने दिली आहे. नॅशनल क्वांटम मिशनलाही सरकारने मंजुरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी 6,003 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

चित्रपट सृष्टीला फायदा
अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की 2019 मध्ये पायरसी संदर्भात एक विधेयक मांडण्यात आले होते आणि ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. त्यावर स्थायी समितीने सूचना केल्या होत्या. चित्रपटांमधील साहित्यिक साहित्याची पायरसी किंवा चोरीमुळे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. याचा फायदा संपूर्ण चित्रपट सृष्टीला होणार आहे.

पायरसी, सिनेमॅटोग्राफीबाबत मोदी मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; राष्ट्रीय क्वांटम मिशनला मंजुरी

राष्ट्रीय क्वांटम मिशनचे काय होईल?

अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सरकारने राष्ट्रीय क्वांटम मिशनलाही मान्यता डेन्ह्यात आली आहे. त्यासाठी ६ हजार ३ कोटी रुपयांची बजेट तरतूद करण्यात आली आहे. त्याची कालमर्यादा २०२३-२४ ते २०३०-३१ अशी आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, गेल्या ९ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक कामे केली आहेत आणि हे मिशन एक मोठे पाऊल आहे.

सिंह म्हणाले की, आज भारत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या खेळाडूंपैकी एक आहे. तसेच या पाऊलामुळे भारत अशी क्षमता असलेल्या ६ देशांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. या देशांमध्ये अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, फिनलंड आणि चीन यांचा समावेश आहे.