India Canada Row मुळं महागाई वाढणार; सर्वसामान्यांच्या किचनचं बजेट बिघडणार?
- Written By: sagargorkhe letsup Published:
India Canada Row : खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग निज्जर (Hardeep Singh Nijjar)यांच्या हत्येनंतर भारत आणि कॅनडामधील वाद (India Canada Row)चांगलाच पेटला आहे. दिवसेंदिवस भारत आणि कॅनडामधील तनाव कमी होण्याऐवजी तो आणखीच चिघळत चालला आहे.दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची हकालपट्टीही केली आहे. एवढंच नाही तर काही काळासाठी व्यापारावरही निर्बंध आणले आहेत. दोन्ही देशांमधील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे बराच तणाव निर्माण झाला आहे.
2023 मध्ये कॅनडा आणि भारतामधील व्यापार 8 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 67 हजार कोटी रुपयांचा होता. अशा परिस्थितीत तणाव आणखी वाढल्यास अर्थव्यवस्थेला तब्बल 67 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारत आणि कॅनडातील (India Canada Row)या आर्थिक युद्धानंतर त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवरही दिसणार आहे. कॅनडा-भारताच्या वादामुळे सर्वसामान्यांच्या किचनमधील बजेट बिघडण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचबरोबर देशातील महागाई देखील वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारत-कॅनडातील तणावाचा सर्वाधिक परिणाम सर्वसामान्य जनतेच्या जेवणातील अत्यंत महत्वाची गोष्ट डाळीवर होणार आहे. कॅनडातून भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात मसूर आयात केला जातो. कॅनडासोबतच्या वाढत्या राजकीय तणावामुळे तिथून डाळींच्या आयातीवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. मसूरच्या आयातीवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या ताटाचे बजेट वाढणार आहे.
कॅनडातून भारत मोठ्या प्रमाणात मसूर आयात करतो. 2022-23 या वर्षात देशात एकूण 8.58 लाख टन मसूर आयात करण्यात आला. त्यापैकी 4.85 लाख टन एकट्या कॅनडातून आयात करण्यात आला. यंदा जूनच्या तिमाहीत देशात सुमारे 3 लाख टन मसूर आयात करण्यात आला. त्यातील 2 लाख टनांहून अधिक डाळ फक्त कॅनडातून आली आहे. अशा परिस्थितीत बराच काळ तणाव कायम राहिल्यास भारतात डाळींचे भाव महागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसू शकतो.
भारत-कॅनडा वाद दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास डाळींचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. मसूरच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास त्याच्या किमतीवर परिणाम होईल. देशात डाळींच्या किंमती वाढू शकतात. विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यांत सरकारने डाळींच्या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारने डाळींच्या आयातीसाठी अटी शिथिल केल्या आहेत.
