Dhangar Reservation चा निर्णय होईपर्यंत समाजाला आदीवासींच्या योजना लागू होणार; मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा
- Written By: shruti letsupp Published:
Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणाच्यासाठी (Dhangar Reservation) आरक्षणाबाबत बिहार, झारखंड आणि तेलंगणामध्ये झालेल्या निर्णयांचा अभ्यास करणार, तसेच हा निर्णय होत नाही तो पर्यंत आदीवासी समाजाला जे लाभ मिळतात ते धनगर समाजाला मिळावे अशी चर्चा देखील या बैठकीत झाली. असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Shinde) म्हणाले. आज धनगर आरक्षणासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी धनगर आरक्षणावर झालेल्या चर्चेबद्दलची माहिती दिली.
व्यक्तिगत, मर्यादाबाह्य टीका अशोभनीय…; पडळकरांच्या वक्तव्यावर बावनकुळे स्पष्टच बोलले…
धनगर आरक्षणावर मुख्यमंत्री शिंदे काय म्हणाले?
या बैठकीमध्ये धनगर आरक्षणावर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामध्ये बिहार, झारखंड आणि तेलंगणामध्ये काय निर्णय घेतले? ते कोणत्या आधारे घेण्यात आले? याचा शिष्टमंडळाकडून अहवाल तयार करण्यात येईल. तो देशाच्या अॅटर्नी जनरलकडे पाठवण्यात येईल. त्यांचं त्यावरील मत यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच उच्च न्यायालयात जर शासनाच्या माध्यमातून काही सहकार्य लागलं तर केलं जाईल. तसेच आवश्यकतेनुसार निवृत्त न्यायमूर्ती आणि धनगर समाजाचे प्रतिनिधी घेण्याचा देखईल निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्हे देखील मागे घेण्यात येतील.
त्याचबरोबर धनगर समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजावर अन्याय होऊ नये अशी देखील चर्चा बैठकीत घेतले. तसेच हा निर्णय होत नाही तो पर्यंत आदीवासी समाजाला जे लाभ मिळतात ते धनगर समाजाला मिळावे अशी चर्चा देखील या बैठकीत झाली. त्यामुळे आंदोलकांना आवाहन करतो की, सरकार तुमच्या विरोधात नाही. तुम्ही आंदोलन मागे घ्यावे. तसेच तज्ज्ञ लोकांनी त्यांची मत सरकरी अधिकाऱ्यांसोबत शेअर करावेत अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकार धनगर समाज आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. हा प्रश्न सुटला पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठीच आरक्षण मिळण्यापूर्वी टीआयएसएसच्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहे. परंतू संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, धनगर समाज आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी देशाचे अटर्नी जनरल यांचे मत घेण्यात येईल. राज्य शासनाकडून धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
