देशातच तयार होणार सुखोई आणि टर्बोप्रॉप विमाने ; BRICS शिखर परिषदपूर्वी भारत-रशियामध्ये मोठा करार होणार
India-Russia-तब्बल 105 टर्बोप्रॉप आणि सुखोई सुपरजेट विमानांचे देशांतर्गत उत्पादन करण्याबाबत भारत आणि रशियामध्ये चर्चा सुरू आहे.
India-Russia 105 jet Deal Sukhoi- ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषद होण्यापूर्वी भारत आणि रशियामधील विमान निर्मिती क्षेत्रातील सहकार्याला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. भारताच्या प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटीला (UDAN योजना) बळकटी देण्यासाठी तब्बल 105 टर्बोप्रॉप आणि सुखोई सुपरजेट विमानांचे देशांतर्गत उत्पादन करण्याबाबत भारत आणि रशियामध्ये चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आणि रशियामध्ये या विमानांच्या भारतातच निर्मितीबाबत चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील प्रसिद्ध गजानन वडापाव; शेळके मामा ढाब्याला एफडीएचा दणका; तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळल्या
लष्करी करारांपलीकडे भारत-रशिया संबंधांना नवे वळण
प्रस्तावित करारामुळे भारत आणि रशियामधील सहकार्य केवळ पारंपरिक लष्करी आणि संरक्षण करारांपुरते मर्यादित न राहता नागरी विमान निर्मिती क्षेत्रातही विस्तारण्याची शक्यता आहे. या विमानांचा वापर भारतीय विमान कंपन्यांकडून केला जाणार आहे. पिनेकल एअर आणि एअर केरळ यांसारख्या ऑपरेटर्सना त्यांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
“भीमनवारांचा राजीनामा घ्या; तुकाराम मुंढेंना MPSC अध्यक्ष करा”, रोहित पवारांची मागणी!
UDAN योजनेसाठी विमाने ठरणार उपयुक्त
केंद्रीय मंत्री नायडू यांनी सांगितले की, प्रस्तावित दोन्ही प्रकारची विमाने भारताच्या प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटीच्या गरजांसाठी योग्य आहेत. देशभरात अनेक नवीन विमानतळ विकसित होत आहे. त्यांना हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी अशा विमानांची मोठी गरज आहे. सरकारचा भर या विमानांचे उत्पादन लवकरात लवकर भारतातच सुरू करण्यावर आहे. त्यामुळे देशातील प्रादेशिक हवाई वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते.
कोणत्या कंपनीला किती विमाने मिळणार?
प्रस्तावित योजनेनुसार एकूण 105 विमानांचा समावेश आहे. पिनेकल एअर – 50 IL-114-300 विमाने, एअर केरळ – 20 विमाने
स्लीक एव्हिएशन – 35 विमाने, सामंजस्य करारानुसार (MoU). या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप मिळाल्यास भारताच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात देशांतर्गत विमान निर्मितीला मोठी चालना मिळू शकते. तसेच UDAN योजनेअंतर्गत छोट्या शहरांना आणि प्रादेशिक विमानतळांना जोडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.