नेपाळ-भारत सीमेवरील पंचेश्वर धरण प्रकल्प 3 महिन्यांत पूर्ण, DPR ला अंतिम स्वरूप
- Written By: Rahul shelke Published:
India Nepal Border: महाकाली नदीच्या सीमेवरील प्रस्तावित 6,480 मेगावॅटच्या पंचेश्वर ऊर्जा प्रकल्पासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतिम करण्यासाठी नेपाळ आणि भारताने तज्ञांची बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. शनिवारी एका मीडिया रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली. काठमांडू पोस्ट या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, नेपाळमधील पोखरा येथे गुरुवार आणि शुक्रवारी झालेल्या पंचेश्वर विकास प्राधिकरणाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत यावर सहमती झाली. (nepal india relations india nepal to complete pancheshwar multipurpose project in 3 months)
तज्ज्ञांचा कार्यकाळ वाढवला
नेपाळच्या ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाटबंधारे मंत्रालयाचे प्रवक्ते मधु भेतुवाल यांनी सांगितले की, “या बैठकीत मार्चमध्ये संपलेल्या तज्ज्ञांच्या टीमची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “दोन्ही बाजूंनी डीपीआरवरील मतभेद दूर करण्यासाठी आणि डीपीआरला अंतिम रूप देण्याच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी 10 दिवसांच्या आत तज्ञांच्या गटाची पुढील बैठक घेण्यावरही सहमती दर्शविली,” ते म्हणाले. पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रकल्प (PMP) हा नेपाळ आणि भारताच्या सीमेवर महाकाली नदीवर विकसित केला जाणारा द्वि-राष्ट्रीय जलविद्युत प्रकल्प आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा संवेदनशीलपणा, ताफा थांबवून रुग्णाला मदत
काय आहे पंचेश्वर प्रकल्प
नेपाळ आणि भारत यांच्यात १९९६ मध्ये झालेल्या एकात्मिक महाकाली करारानुसार हा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. यामध्ये भारत आणि नेपाळमध्ये महाकाली नदीच्या दोन्ही टोकांवर ३,२४० मेगावॅट क्षमतेची भूमिगत वीज केंद्रे बांधली जाणार आहेत. वीज निर्मिती व्यतिरिक्त, प्रकल्प पूर संरक्षणासह इतर आकस्मिक लाभ प्रदान करेल. याशिवाय नेपाळमधील 130,000 हेक्‍टर आणि भारतातील 240,000 हेक्‍टर जमिनीलाही सिंचनाची सुविधा दिली जाईल. मात्र, काही मुद्द्यांवर मतभेद असल्याने पंचेश्वर प्रकल्पाचा परस्पर स्वीकारार्ह डीपीआर निश्चित होऊ शकला नाही.
500 हून अधिक निराकरण न झालेले मुद्दे
नेपाळच्या ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाटबंधारे मंत्रालयातील सहसचिव भेटूवाल म्हणाले, “या संदर्भात 500 हून अधिक निराकरण न झालेले मुद्दे होते जे आता 127 वर आले आहेत.” अहवालानुसार तज्ज्ञांच्या पुढील बैठकीची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या भारत दौऱ्यावर तीन महिन्यांत डीपीआर पूर्ण करण्याचे मान्य केल्यानंतर ही बैठक पहिले पाऊल आहे.
