राहुल गांधींवरील कारवाईवर जगभरातून प्रतिक्रिया, जर्मनीनेही केलं भाष्य ही तर लोकशाहीची…

मानहानीच्या एका प्रकरणात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. राहुल गांधी यांचे संसदीय सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर देश-विदेशातून प्रतिक्रिया येत आहेत.

राहुल गांधींचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केल्यावर युरोपीय देश जर्मनीने म्हटले आहे की, राहुल गांधींच्या बाबतीत न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वांचे मानक लागू झाले पाहिजेत. राहुल गांधींच्या बाबतीत युरोपीय देशांकडून आलेली ही पहिलीच प्रतिक्रिया आहे. याआधी राहुल गांधी प्रकरणावर अमेरिकेने प्रतिक्रिया दिली होती.

जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानी बुधवारी मीडिया ब्रीफिंग दरम्यान सांगितले की, “आमच्या माहितीनुसार, राहुल गांधी आता या निर्णयाविरोधात अपील करू शकतात. या अपीलनंतर, हा निर्णय टिकेल की नाही हे स्पष्ट होईल. आणि हे देखील स्पष्ट होईल. राहुल गांधी यांना निलंबित करण्याचे काही कारण आहे की नाही.

जर्मनीच्या सार्वजनिक प्रसारक डॉइश वेलेवर प्रसारित केलेल्या मीडिया ब्रीफिंगमध्ये, जर्मन प्रवक्त्याने सांगितले की, “आम्हाला आशा आहे की राहुल गांधींवर कारवाई करताना, न्यायालयीन स्वातंत्र्याचे मानक आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वांचे अधिकार विचारात घेतले जातील.” जर्मन सरकारच्या या वक्तव्यावर भारताकडून लगेच कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

Rahul Gandhi सोडणार निवासस्थान, खासदारांना बंगला सोडण्याचा अन् मिळण्याचा नियम काय?

असे अमेरिकेने सांगितले

जर्मनीपूर्वी अमेरिकेनेही राहुल गांधी प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. राहुल गांधींच्या प्रकरणावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे उपप्रवक्ते वेदांत पटेल म्हणाले होते की, कायदा आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया आहे. राहुल गांधी यांच्यावर भारतीय न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या खटल्यांवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत.

काय प्रकरण आहे?

सुरत येथील सत्र न्यायालयाने 2019 मध्ये कर्नाटकमधील निवडणूक प्रचार रॅलीदरम्यान राहुल गांधींना त्यांच्या ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीबद्दल मानहानीच्या प्रकरणात 23 मार्च रोजी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणी सुरत पश्चिम येथील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला होता. त्यांना दोषी ठरवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. राहुल गांधी केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून खासदार होते.