Explainer : पनामा अन् सुएझला टोल वसुली मग, इराणला का नाही? समजून घ्या, सागरी कायद्यातील पेच

Straits Of Hormuz Row इराणी बंदरांकडे ये-जा करणारी जहाजे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजल्यापासून रोखली जाणार.

Straits Of Hormuz Row : अमेरिका-इराण चर्चेच्या अपयशानंतर आता युद्धाचा केंद्रबिंदू ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’ बनला आहे. “जर पनामा आणि तुर्की त्यांच्या जलमार्गांवर टोल आकारू शकतात, तर आम्हाला तो अधिकार का नाही? असा सवाल करत इराणने प्रति बॅरल १ डॉलर टोलची मागणी केली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय समुद्री कायदे (UNCLOS) आणि मानवनिर्मित कालवे विरुद्ध नैसर्गिक सामुद्रधुनी यांमधील तांत्रिक फरक इराणच्या या दाव्याला छेद देणारा आहे. नेमका सागरी कायदा आणि पेच काय आहे हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

हजारोंचा मृत्यू अन् 55 लाख कोटींचा धूर; इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धाचा धडकी भरवणारा हिशोब

आजपासून नाकेबंदी

अमेरिकेचे राष्ट्र्ध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठी घोषणा करत अमेरिकेचे नौदल तात्काळ होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी सुरू करेल, ज्यामुळे जहाजांना त्यात प्रवेश करता येणार नाही किंवा बाहेर पडता येणार नाही. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (सेंटकॉम) देखील याची तारीख आणि वेळ जाहीर केली आहे. त्यानुसार यूएस सेंट्रल कमांड इराणी बंदरांकडे ये-जा करणारी जहाजे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजल्यापासून रोखली जातील.

JUST IN: U.S. military announces blockade of all maritime traffic entering and leaving Iranian ports starting on April 13 at 10 AM ET

— BNO News (@BNONews) April 12, 2026

हे देश कर देखील आकारतात

आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा खूपच गुंतागुंतीचा आहे. जगातील बहुतेक सागरी मार्गांमधून वाहतुकीच्या हक्काअंतर्गत कोणताही देश टोल आकारू शकत नाही, परंतु काही मानवनिर्मित कालवे आणि विशेष करारांनी बांधलेले मार्ग याला अपवाद आहेत.

सुएझ कालवा, इजिप्त : हा कालवा पूर्णपणे इजिप्तच्या नियंत्रणाखाली आहे. तो भूमध्य समुद्र आणि लाल समुद्राला जोडतो. जहाजाचा आकार, वजन आणि प्रकारानुसार येथील टोल लाखो डॉलर्समध्ये असतो. एप्रिल 2026 पासून, इजिप्तने कचरा व्यवस्थापनासारखे नवीन शुल्क देखील लागू केले आहेत.

पनामा कालवा : अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांना जोडणारा हा कालवा पनामा सरकारसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. स्लॉट लिलाव आणि वाहतूक शुल्कातून भरीव महसूल गोळा केला जातो.

तुर्कीची सामुद्रधुनी (बॉस्फोरस आणि डार्डानेल्स) : तुर्कस्तानच्या वायव्य भागात स्थित बॉस्फोरस आणि डार्डानेल्स हे दोन सामरिक जलमार्ग आहेत, जे काळ्या समुद्राला मारमारा समुद्र आणि एजियन समुद्राशी (भूमध्य समुद्र) जोडतात. हे नैसर्गिक मार्ग असले तरी, 1936 च्या मॉन्ट्रेक्स कराराअंतर्गत तुर्कीला यामधून जाणाऱ्या जहाजांकडून सॅनिटरी निरीक्षण, दीपगृहे आणि बचाव सेवांसाठी शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. तुर्कस्तानने अलीकडेच हे शुल्क अनेक वेळा वाढवले ​​आहे. याशिवाय ग्रीसमधील असलेल्या कॉरिंथ कालवा येथेही प्रवासासाठी टोल आकारला जातो.

https://t.co/YAFhMBm7hA

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 12, 2026

आंतरराष्ट्रीय ‘सामुद्रधुनी’ जिथे टोल आकारला जात नाही

संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा करारानुसार (UNCLOS) आंतरराष्ट्रीय जलवाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक मार्गांना ‘ट्रान्झिट पॅसेज’चा अधिकार आहे, म्हणजेच किनारपट्टीवरील देश तिथे टोल आकारू शकत नाहीत.

मलाक्काची सामुद्रधुनी : इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे देश मलाक्काची सामुद्रधुनीच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहेत, परंतु ते येथून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल आकारत नाहीत.

होर्मुझची सामुद्रधुनी : आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, येथे टोल वसुली बेकायदेशीर आहे. मात्र, अलीकडील भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर (एप्रिल 2026) इराणने टोल आकारण्याची मागणी केली आहे किंवा तसा प्रस्ताव दिला आहे, ज्याला अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय तीव्र विरोध करत आहेत.

जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी : स्पेन आणि मोरोक्को दरम्यान असलेल्या या मार्गावर कोणताही टोल नाही.

इंग्लिश चॅनल : ब्रिटन आणि फ्रान्स हे देश इंग्लिश चॅनलच्या किनाऱ्यावर वसलेले आहेत, परंतु येथेही कोणताही टोल आकारला जात नाही.

इस्त्रायच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’ मुळे जगाला वेठीस धरणारा ‘चोक पॉईंट’ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कायमचा बंद होणार?

हे देखील समजून घ्या…

➔ किनारी देशांच्या प्रादेशिक सागरी हद्दीतून (12 नॉटिकल मैल) जाताना काही निर्बंध असू शकतात.

➔ होर्मुझ किंवा मलाक्काच्या सामुद्रधुनीसारख्या सामुद्रधुनींमधून जहाजांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय किंवा टोलशिवाय अखंड आणि जलद वाहतुकीचा अधिकार आहे.

➔ सुएझ आणि पनामा कालव्यांसारखे कालवे हे अंतर्गत जलक्षेत्र मानले जातात, त्यामुळे देश त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार टोल आकारू शकतात.

सागरी कायदा काय सांगतो?

आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे नियमन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र सागरी कायदा अधिवेशनानुसार (UNCLOS), सामुद्रधुनीच्या काठावरील देश जहाजांना त्यातून जाण्याच्या परवानगीसाठी शुल्क आकारू शकत नाहीत. मात्र, हे देश काही मर्यादित सेवांसाठी शुल्क आकारू शकतात. जसे की, जहाजांना रस्ता दाखवणे (पायलट सेवा, टगबोटची मदत आणि बंदराशी संबंधित सेवा. परंतु हे शुल्क कोणत्याही विशिष्ट देशाच्या जहाजांवर अवाजवीपणे लादले जाऊ शकत नाही, म्हणजेच नियम सर्व देशांसाठी समान असले पाहिजेत. कालवे आणि सामुद्रधुनीसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. कालवे नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत, त्यामुळे त्यांना वेगवेगळे नियम लागू होतात.

इराणची मागणी मान्य होईल का?

इराणकडून ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’ पास करण्यासाठी करण्यात आलेली कर वसुलीची मागणी अमेरिका आणि इतर देशांना मान्य नाही. कारण, अमेरिका-इस्त्राइल आणि इराण यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी, हा अरुंद सागरी मार्ग सर्व जहाजांसाठी सुरक्षित होता आणि त्यातून जाण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार, सामुद्रधुनीच्या सीमेवर असलेले देश केवळ मार्ग मोकळा करून दिल्याबद्दल शुल्क आकारू शकत नाहीत. परंतु, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर इराणच्या मागणीवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय काय कारवाई करेल हे सांगणे कठीण आहे.

‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’ अतिमहत्त्वाची का?

इराण आणि ओमान दरम्यान असलेली, केवळ 33 किलोमीटर रुंद होर्मुझची सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला हिंद महासागराशी जोडते. हा मार्ग जगातील सुमारे 20% तेल पुरवठा आणि खतांसारख्या इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी एक प्रमुख मार्ग आहे. रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, इराणची इच्छा आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या कोणत्याही शांतता कराराने युद्ध संपुष्टात यावे आणि तेहरानला सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारण्याची परवानगी मिळावी.

संबंधित बातम्या