मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा वित्तीय शिस्तीवर भर; सरकारी वाहनांसाठी VIP नंबर घेण्यावर अखेर बंदी

शासकीय वाहनांसाठी विशेष किंवा आकर्षक क्रमांक घेण्याच्या प्रकारावर राज्य सरकारने कडक निर्बंध घालत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Ban finally imposed on obtaining VIP numbers for government vehicles : राज्यातील शासकीय अधिकारी, विविध मंडळे-महामंडळांचे पदाधिकारी आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये वाहनांसाठी व्हीआयपी किंवा पसंतीचे क्रमांक घेण्याची वाढती प्रवृत्ती आता थांबणार आहे. शासकीय वाहनांसाठी विशेष किंवा आकर्षक क्रमांक घेण्याच्या प्रकारावर राज्य सरकारने कडक निर्बंध घालत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार वित्त विभागाने 11 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी करत स्पष्ट केले आहे की, शासकीय वाहनांसाठी व्हीआयपी किंवा विशेष क्रमांक घेण्यासाठी होणारा अतिरिक्त खर्च यापुढे शासनाकडून मंजूर केला जाणार नाही.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे वित्तीय शिस्त, काटकसरीचे धोरण आणि करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर हा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. शासकीय वाहनांच्या खरेदीपासून ते त्यांच्या देखभाल, दुरुस्ती, इंधन खर्च आणि चालकांच्या वेतनापर्यंत मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो. अशा परिस्थितीत केवळ प्रतिष्ठा किंवा वैयक्तिक पसंतीसाठी वाहनांना विशेष क्रमांक घेणे हा अनावश्यक खर्च असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

वित्त विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, शासकीय वाहनांना आरटीओकडून विशेष अथवा व्हीआयपी क्रमांक मिळवण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र शासन निर्णय अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय अधिकाऱ्याने स्वतःच्या इच्छेनुसार वाहनासाठी विशेष क्रमांक घेतल्यास त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च शासनाकडून देण्यात येणार नाही. हा खर्च संबंधित संस्थेला किंवा अधिकाऱ्यालाच उचलावा लागेल.

गडचिरोलीतील आश्रमशाळेचा परवाना रद्द करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश, तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यू प्रकरणात कारवाई

याशिवाय, शासकीय वाहनांची खरेदी करताना राज्य वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेनुसार आणि शासनाने निश्चित केलेल्या दर्जा व निकषांनुसारच वाहनांची निवड करावी लागणार आहे. वाहन खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही अतिरिक्त सुविधा किंवा विशेष सवलत देण्यात येणार नसल्याचेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

11 ऑगस्ट 2026 पासून लागू झालेला हा आदेश राज्यातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या अधिनस्त प्रादेशिक कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, राज्यातील विद्यापीठे, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, विविध मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना बंधनकारक राहणार आहे.

व्हीआयपी संस्कृतीला आळा घालणे, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय रोखणे आणि प्रशासनात वित्तीय जबाबदारीची भावना अधिक बळकट करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे शासकीय वाहनांवर दिसणारे आकर्षक आणि पसंतीचे क्रमांक कमी होण्याची शक्यता असून सरकारी खर्चावर अधिक नियंत्रण ठेवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.

संबंधित बातम्या