आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या FDA’ला मोठा दिलासा; हायकोर्टाचा 5 लाखांचा दंड सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
FDA : पुण्यातील मिठाई दुकानाच्या परवाना निलंबनाच्या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने एफडीएच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
-
- Written By: ganesh pokale Published:
Tukaram Mundhe FDA Supreme Court Verdict : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने होत असलेल्या कारवाईचं मुंबई हायकोर्टाने यापूर्वी अनेकदा कौतुक केलं आहे. मात्र, कारवाई करताना नियमांचं पालन होणंही तितकंच गरजेचं असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून काही प्रकरणांत नियमाप्रमाणे कार्यवाही न होणं आणि नियमांची पूर्तता झाल्यानंतरही आस्थापनांचे परवाने निलंबित ठेवण्याच्या प्रकारावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. पुण्यातील मिठाई दुकानाच्या प्रकरणातही याच मुद्द्यावरून एफडीएला न्यायालयाच्या नाराजीचा सामना करावा लागला.
पुण्यातील गुरूनानक डेअरी अँड स्वीट्स या दुकानावर अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या तक्रारीनंतर एफडीएकडून 12 जून रोजी कारवाई करण्यात आली होती. तपासणीदरम्यान दुकानातील स्वच्छता, कर्मचाऱ्यांची आरोग्यविषयक स्वच्छता, नोंदी आणि लेबलिंगबाबत काही त्रुटी आढळल्या. त्यानंतर दुकानाचा अन्न परवाना निलंबित करून व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. या कारवाईविरोधात दुकानाच्या मालकांनी एफडीए आयुक्तांकडे अपील करत नियमांची पूर्तता केल्याचा अहवाल सादर केला.
यानंतर 13 जुलै रोजी एफडीएकडून दुकानाची पुन्हा तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत दुकानाने 36 पैकी 35 निकषांची पूर्तता केल्याचं समोर आलं आणि तब्बल 98 टक्के नियमांचं पालन झाल्याचं स्पष्ट झालं. तरीही दुकानाचा निलंबित परवाना पूर्ववत करण्यात आला नाही. परवाना निलंबित राहिल्यामुळे व्यवसाय बंद ठेवावा लागला आणि मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करत दुकान मालकांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एफडीएचा हेतू चांगला असला तरी कारवाई करताना अतिरेक होता कामा नये, असं कोर्टाने नमूद केलं. पुनर्तपासणीत 98 टक्के नियमांचं पालन झाल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर परवाना तातडीने पूर्ववत करणं अपेक्षित होतं, मात्र तसं करण्यात आलं नाही, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
परवाना निलंबित राहिल्यामुळे दुकानाचं मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याचं मालकांच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आलं. दुकान दररोज सुमारे 25 हजार रुपयांचा व्यवसाय करत असल्याने बंदच्या काळात सुमारे 9 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला. हे प्रकरण लक्षात घेऊन हायकोर्टाने एफडीएला 5 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. त्याचबरोबर निलंबनाचा आदेश रद्द करत दुकानाला पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली होती.
दरम्यान, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएकडून राज्यभरात डेअरी, मिठाईची दुकानं, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि औषधांच्या दुकानांवर कारवाई सुरू आहे. नागरिकांच्या तक्रारी आणि मिळणाऱ्या माहितीनुसार तपासणी केली जात असून तक्रारींसाठी संपर्क क्रमांक आणि ई-मेलची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यातील या प्रकरणावर तुकाराम मुंढे यांची भूमिका काय असेल, याकडे आता लक्ष लागलं आहे. मात्र, हायकोर्टाच्या या आदेशानंतर पुढे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं असून 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा ₹5 लाख भरपाईचा आदेश रद्द केल्याचं वृत्त आहे.
संबंधित बातम्या
रोहित पवार नव्या मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात? भाजप नेत्याचा मोठा दावा
