फॉर्म 6 च्या बदलांवरुन निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; CJI सूर्यकांत यांनी टोकदार प्रश्न करत सुनावलं

Form No 6 : सुधारित फॉर्म 6 ला सुप्रीम कोर्टानं मंजुरी दिल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या दाव्यावर सरन्यायाधीशांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

Election Commission Form 6 : निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (Election) प्रक्रियेतील सुधारित फॉर्म 6 वरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या फॉर्मसोबत जोडण्यात आलेल्या नव्या घोषणापत्राला सुप्रीम कोर्टानं मान्यता दिल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडुन करण्यात आला होता. मात्र, या दाव्यावरच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोमवारी सुनावणीदरम्यान गंभीर आक्षेप घेतला. कोणत्याही सुधारित फॉर्म 6 ला न्यायालयानं मंजुरी दिलेली नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच कोर्टासमोर रेकॉर्ड सादर झाल्यानंतर हा फॉर्म नेमका कोणी बदलला, हे तपासण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.

फॉर्म 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवर निवडणूक आयोगातीलच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बदलांना विरोध करताना मतदार नोंदणी नियम 1960 मध्ये सुधारणा केल्याशिवाय फॉर्ममध्ये अशा प्रकारे बदल करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, या आक्षेपानंतरही सुधारित फॉर्म लागू करण्यात आला. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं 26 सप्टेंबरला प्रसिद्धी पत्रक काढुन बिहारमधील SIR प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं मे महिन्यात दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ज्ञानेश कुमारांना मोठा दिलासा; निलंबनाला तूर्तास नकार, निवडणूक आयोगाला नोटीस

मात्र, बिहारमधील त्या निकालात नव्या घोषणापत्राची न्यायालयानं कोणतीही तपासणी केली नव्हती, असा मुद्दा आता समोर आला आहे. कारण संबंधित फॉर्ममध्ये करण्यात आलेला बदल हा न्यायालयाच्या निकालानंतर करण्यात आला होता. सुधारित फॉर्म 6 नुसार नवीन मतदार म्हणुन नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःचं किंवा पालकांचं नाव यापुर्वीच्या SIR प्रक्रियेत नोंदवण्यात आलं होतं की नाही, याची माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. इतर राज्यांमध्ये झालेल्या SIR प्रक्रियेदरम्यान वापरण्यात आलेल्या फॉर्म 6 मध्ये अशी अट नव्हती.

या प्रकरणी ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि महासंचालक IT सीमा खन्ना यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 च्या कलम 32 अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सायबर सुरक्षेच्या तज्ज्ञांच्या मदतीनं या निर्णयांची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर नोटीस बजावत पुढील सुनावणीसाठी ती संलग्न केली आहे.

संबंधित बातम्या