आठ वर्षे शिक्षकांचे पगार थकवले, 400 कोटींची देणी, सिंहगड संस्थेच्या विश्वस्तांना हायकोर्टाचा दणका!

संस्थेची, विश्वस्तांची बँक खाती व गुंतवणूक गोठवण्याचे, तसेच मालमत्तांची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

High Court’s sharp criticism of the management of Sinhagad Institute : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संस्थेला मोठा दणका दिला आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि इतर आर्थिक लाभ थकवून त्यांना आर्थिक संकटात ढकलल्याप्रकरणी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची, विश्वस्तांच्या मालमत्तेची आणि निधीच्या कथित गैरवापराची सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाने चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी 400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे, दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना 60 कोटी 65 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांनी न्यायालयाला दिले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत कर्मचाऱ्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संस्थेने न्यायालयीन आश्वासनाचा उघडपणे भंग केल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, संस्थेची आणि विश्वस्तांची बँक खाती व गुंतवणूक गोठवण्याचे, तसेच मालमत्तांची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

अजितदादा महायुती सोडणार होते? अतुल लोंढेंचा दावा, दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणावरून राजकीय हालचालींना वेग

तसेच नवले यांचा पासपोर्ट न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याचे आणि अन्य विश्वस्तांनीही त्यांचे पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही फटकारले. शिक्षकांनी नियमितपणे आपली कर्तव्ये पार पाडली, मात्र त्यांचे वेतन थकल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काही कर्मचाऱ्यांकडे वैद्यकीय उपचारांसाठीही पैसे नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

तसेच विद्यार्थ्यांकडून नियमित शुल्क वसूल केले जात असताना आठ वर्षे कर्मचाऱ्यांचे वेतन का दिले गेले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी असलेला निधी अन्य व्यवसायांकडे वळवण्यात आला का, मनी लाँडरिंग झाले का किंवा निधी परदेशात पाठवण्यात आला का, याचीही चौकशी होणार आहे. याशिवाय संस्थेच्या तांत्रिक शैक्षणिक संस्थांचा ताबा प्रशासकांनी घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Letsupp दिवाळी अंक २०२६ महाराष्ट्रात कुठेही मागवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.

आता सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाने प्राथमिक तपासाचा अहवाल 19 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात सादर करायचा आहे. त्यामुळे सिंहगड संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमागचे नेमके सत्य काय, हे तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. आठ वर्षांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आता न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या