विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश; एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घेणार? मुख्यमंत्र्यांकडून आयोगावर कारवाई होणार

MPSC : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगावर कारवाई करण्याच्या हालाची सुरू केल्या.

MPSC Students Protest : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला (MPSC) आता मोठं यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसंच सदस्य यांच्याविरोधात संविधानाच्या कलम 317 नुसार कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करावी आणि समितीनं 3 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्याची विनंतीही राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.

एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमध्ये सातत्यानं घोळ आणि अनियमिततेचे आरोप होत असल्यानं राज्यातील वातावरण तापलं आहे. याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. एमपीएससी आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांकडुन करण्यात आली आहे. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांकडुनही पाठिंबा मिळाला असून, आयोगाच्या कारभाराविरोधातील विद्यार्थ्यांचा संताप आता सरकारच्या पातळीवरही गांभीर्यानं घेतला जात असल्याचं या घडामोडीतुन स्पष्ट होत आहे.

रोहित पवार नव्या मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात? भाजप नेत्याचा मोठा दावा

दरम्यान, एमपीएससीच्या कारभारावरुन सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीही सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. रविवारी आमदार संजय गायकवाड यांनी आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर आरोप करत एमपीएससी मंडळच बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ असलेले पुरावे आणि पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासोबतच सत्ताधारी आमदारांच्या भूमिकेमुळंही एमपीएससीच्या कारभाराचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलेली समिती गठीत करण्याची शिफारस महत्वाची मानली जात आहे. संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत माजी आणि विद्यमान अध्यक्षांसह आयोगाच्या सदस्यांविरोधात चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग या शिफारशीमुळं मोकळा होऊ शकतो. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल 3 महिन्यांत मागवून त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संबंधित बातम्या