17 दिवसांचं उपोषण अखेर स्थगित; आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सरकारकडून मान्य

Tribal Students Suspend Hunger Strike आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले.

Pune Tribal Students Suspend 17-Day Hunger Strike : पुण्यातील मांजरी येथे गेल्या 17 दिवसांपासून सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी काल रात्रीच्या सुमारास (29 ऑगस्ट) आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतला.

‘भारतात एकही मुस्लीम नको’ असे हिंदूला वाटत असेल तर तो हिंदू नाही; मोहन भागवतांचं मोठं वक्तव्य

मात्र, पुढील तीन महिन्यांत आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान ‘वर्षा’ तसेच आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटीऐवजी आता ‘मेस’ व्यवस्था

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी असलेली डीबीटी योजना बंद करून आता ‘मेस’ सुविधा सुरू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी संबंधित अपर आयुक्तांना पुढील तीन महिन्यांत भोजनाचा ठेका देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणावर कृती आराखडा

शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना रोखण्यासाठीही सरकारने पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. या घटनांच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या साळुंखे समितीसह विविध अहवालांमधील शिफारशींचा अभ्यास केला जाणार आहे.

शरद पवारांनी भाकरी फिरवली! पक्षात केला मोठा फेरबदल; 10 नव्या प्रवक्त्यांची घोषणा

या शिफारशींच्या आधारे तीन महिन्यांत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत या आराखड्याची अंमलबजावणी करून त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे.

निशा साबळे म्हणाल्या, ‘तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे’

आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांपैकी जीआर रद्द करण्याची मागणी मान्य झाल्याचे विद्यार्थिनी निशा साबळे यांनी सांगितले. सेंट्रल किचनची व्यवस्था आणि साडेबारा हजार पदांची भरती या मागण्यांसाठी सरकारने तीन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. या कालावधीत संबंधित मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निशा साबळे या राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमातही सहभागी झाल्या होत्या.

अशोक उईके यांचे विद्यार्थ्यांना आश्वासन

आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्या लेखी स्वरूपात मान्य करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी उपोषण थांबवले असून सरकारने दिलेली आश्वासने निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे उईके यांनी स्पष्ट केले.

रोहित पवार, यशोमती ठाकूर यांच्याकडून विद्यार्थ्यांशी संवाद

आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांच्यासोबत शासकीय शिष्टमंडळ मांजरी येथे विद्यार्थ्यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आमदार रोहित पवार आणि माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशीही संवाद साधला.

ठेवी 384 कोटींच्या अन् कर्ज वितरण 423 कोटींचे; मुरकुटेंशी निगडीत अशोक बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध

सरकारने मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यामुळे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारला हा वेळ द्यावा, असे आवाहन रोहित पवार आणि यशोमती ठाकूर यांनी विद्यार्थ्यांना केले.

‘सांगतो ताई’ म्हणत उईके निघून गेले

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य होत्या, तर त्यांना तब्बल 17 दिवस उपोषण करण्याची वेळ का आली, असा सवाल मंत्री अशोक उईके यांना करण्यात आला. मात्र, या प्रश्नावर त्यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया देणे टाळले. ‘सांगतो ताई’, एवढेच उत्तर देत मंत्री आंदोलनस्थळावरून निघून गेले. त्यामुळे या प्रश्नावर मंत्र्यांनी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिल्याचे दिसून आले.

पोलिसांना धक्काबुक्की, रस्ता अडविला; ममता बॅनर्जींविरोधात अखेर गुन्हा

संबंधित बातम्या