ख्रिश्चन मिशनरींच्या जमिनी आणि व्यवहारांची तपासणी सुरू, महसूलमंत्री बावनकुळे यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

ख्रिश्चन मिशनरींच्या ताब्यातील जमिनींसह विविध संशयास्पद जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्रांनी सांगितले.

Revenue Minister Bawankule makes a major announcement in the Legislative Assembly : राज्यभरातील संशयास्पद जमीन व्यवहारांवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत घोषणा करत, ख्रिश्चन मिशनरींच्या ताब्यातील जमिनींसह विविध संशयास्पद जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ही चौकशी येत्या तीन महिन्यांत जमाबंदी आयुक्तांमार्फत पूर्ण केली जाणार असून, नाशिकमधील मिशनरींच्या नावावरील जमिनीच्या अभिलेखांचे विशेष तपासणी केली जाणार आहे.

या तपासणीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्थरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, विभागीय पोलीस विभाग तसेच मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. चौकशीत जमीन व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित खासगी जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा देखील विचार केला जाईल. मात्र ज्या जमिनींवर रहिवासी वसाहती किंवा शासकीय इमारती उभ्या आहेत, त्या प्रकारणांबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

याबरोबरच धुळे जिल्ह्यात परप्रांतीय आणि बिगर शेतकरी व्यक्तींनी कथितपणे केलेल्या बेकायदेशीर जमीन खरेदीची देखील चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील कुळ कायद्यानुसार शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींना कृषी जमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध आहेत. तरी देखील काही ठिकाणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन खरेदी झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील अशा व्यवहारांचा तपास करण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांची विशेष यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. तसेच मोपा विमानतळ परिसरालगत राज्याबाहेरील व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केल्याचा देखील मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.

पावसाचा जोर आणखी वाढणार! 12 जुलैपर्यंत अनेक जिल्ह्यांना येलो, ऑरेंज आणि रेड अलर्ट; प्रशासन अलर्ट मोडवर

अवैध जमिन व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने तांत्रिक स्तरावर देखील महत्वाचे बदल केले आहेत. आता राज्यात कुठे देखील जमीन नोंदणीसाठी येणाऱ्या खरेदीदाराची शेतकरी म्हणून पात्रता थेट तपासात येणार आहे. यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या नावावर राज्यात कुठे सातबारा उतारा आहे का, याचा संपूर्ण डेटा पाहण्याचा थेट प्रवेश मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या जमीन व्यवहारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.

राज्यातील भूमी अभिलेख अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कायदेशीर चौकटीत आणण्याच्या उद्देशाने जमाबंदी आयुक्तांकडून राज्यभरातील संशयास्पद जमीन व्यवहारांची माहिती संकलित केली जात आहे. ख्रिश्चन मिशनरींच्या जमिनी असोत किंवा परप्रांतीय आणि बिगर शेतकरी व्यक्तींनी केलेले कथित बेकायदेशीर व्यवहार, या सर्व प्रकरणांचा सखोल तपास करून दोषींविरोधात आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी महसूल विभागाने सुरू केली आहे. येत्या तीन महिन्यात चौकशी समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर होणार असून, त्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.

संबंधित बातम्या