तरुण तेजपाल बलात्कार प्रकरणात दोषी; गोवा खंडपीठाने निर्दोष मुक्तता रद्द केली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पत्रकार आणि 'तहलका' मासिकाचे माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यांना बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवले.

Tarun tejpal guilty goa high court rape case verdict: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी (6 ऑगस्ट) पत्रकार आणि ‘तहलका’ मासिकाचे माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यांच्याविरोधातील बलात्कार प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने मापुसा सत्र न्यायालयाने 2021 मध्ये दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा निकाल रद्द करत तेजपाल यांना दोषी ठरवले. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामदार यांच्या खंडपीठाने गोवा सरकारचे अपील मंजूर करत भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376(2)(f), 376(2)(k), 354A आणि 354B अंतर्गत त्यांना दोषी ठरवले.

या निर्णयामुळे जवळपास 13 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गाजलेल्या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. आता न्यायालय त्यांच्या शिक्षेबाबत स्वतंत्र सुनावणी घेणार असून त्यानंतर अंतिम शिक्षा जाहीर केली जाईल.

दोषी ठरल्यानंतर दयेची मागणी

निर्णयावेळी तरुण तेजपाल न्यायालयात उपस्थित होते. खंडपीठासमोर बोलताना त्यांनी आपण 62 वर्षांचे असल्याचे सांगत दयेची विनंती केली. “माझा विश्वास आहे की मीच या प्रकरणातील पीडित आहे. मला पत्नी आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू. कृपया माझ्याबाबत सहानुभूतीने विचार करा,” असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यांचे वकील आबाद पोंडा यांनीही शिक्षेच्या निर्णयाला किमान आठ आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली. हा गुन्हा 13 वर्षे जुना असून तेजपाल यांच्याविरोधात इतर कोणताही गुन्हा किंवा एफआयआर नसल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

सरकारचा कडाडून विरोध

राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोणतीही सवलत देण्यास विरोध केला. पीडिता ही तेजपाल यांच्या मुलीच्या वयाची होती आणि ते वरिष्ठ पदावर असल्याने त्यांच्यावर अधिक जबाबदारी होती, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मेहता यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, पीडितेने स्पष्ट नकार दिल्यानंतरही तिच्याशी पुन्हा अशाच प्रकारचे वर्तन करण्यात आले. “एखादी महिला ‘नाही’ म्हणते, तेव्हा त्याचा अर्थ ‘नाही’च असतो, हा स्पष्ट संदेश समाजाला जाणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

सत्र न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्न

गोवा सरकारने दाखल केलेल्या अपीलमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, सत्र न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांचे योग्य मूल्यमापन करण्याऐवजी पीडितेच्या घटनेनंतरच्या वर्तनावर आणि तिच्या पार्श्वभूमीवर अधिक भर दिला. तसेच, पीडितेने तक्रार केल्यानंतर तेजपाल यांनी पाठवलेला माफीनाम्याचा ई-मेल यासारख्या महत्त्वाच्या पुराव्याकडेही दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

राज्याचा आणखी एक महत्त्वाचा युक्तिवाद असा होता की, खटल्यादरम्यान प्रत्यक्षात पीडितेचीच उलट तपासणी करण्यात आली आणि तिच्याच विश्वासार्हतेवर अधिक भर देण्यात आला.

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

तेजपाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी सत्र न्यायालयाचा निकाल वस्तुनिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवर आधारित असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने कोणत्याही पूर्वग्रहातून नव्हे तर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच निर्दोष मुक्तता दिली होती, असा दावा त्यांनी केला.

2021 मध्ये झाली होती निर्दोष मुक्तता

मे 2021 मध्ये मापुसा येथील विशेष न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी तरुण तेजपाल यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती. त्या निकालात पीडितेच्या जबाबातील विसंगती, बदल आणि आरोपांना पूरक ठोस पुराव्यांचा अभाव असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे आरोपीला संशयाचा लाभ देण्यात आला होता.

2013 मध्ये काय घडले होते?

हे प्रकरण नोव्हेंबर 2013 मधील आहे. ‘तहलका’मध्ये काम करणाऱ्या एका कनिष्ठ महिला सहकाऱ्याने तेजपाल यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराचा आरोप केला होता. 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी तिने तत्कालीन व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.

त्यानंतर तेजपाल यांनी पीडितेला पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये 7 आणि 8 नोव्हेंबर रोजी तिच्याशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली होती. त्यांनी आपल्या वर्तनाला “निर्णयातील गंभीर चूक” आणि “परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावणे” असे संबोधले होते. त्यांनी चौकशी निष्पक्ष व्हावी म्हणून सहा महिन्यांसाठी संपादकपद सोडण्याचाही निर्णय घेतला होता.

यानंतर 22 नोव्हेंबर 2013 रोजी गोवा पोलिसांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत गुन्हा नोंदवला. अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी तेजपाल यांना अटक करण्यात आली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नियमित जामीन मंजूर केला.

पुढे काय?

उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतर आता शिक्षेवर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. बचाव पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे या बहुचर्चित प्रकरणातील पुढील कायदेशीर लढत सर्वोच्च न्यायालयातही पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या