रुग्णालयांतील वैद्यकीय वस्तूंच्या दरांचा काळाबाजार; तुकाराम मुंडे यांची केंद्राकडं चौकशीची मागणी

Tukaram Mundhe Letter : कंपन्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे आणि अंतर्गत किंमत सूची यांची महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणाशी तुलना केली जात आहे.

Tukaram Mundhe Letter : रुग्णालयांमध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दरांतील तफावतीचा आढावा घेण्याची मागणी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. ‘मिंट’च्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील एका राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात काही वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदी किमतीच्या तुलनेत 2,841% पर्यंत वाढीव दर आकारल्याचे समोर आले आहे.

मुंडे यांनी 10 ऑगस्ट रोजी औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाला (NPPA) पत्र पाठवून या निष्कर्षांचा आढावा घेण्याची तसेच योग्य नियामक कारवाई करण्याची विनंती केली. वैद्यकीय उपकरणांच्या व्यापारातील नफ्यावर मर्यादा घालणे किंवा अत्यावश्यक उपकरणांच्या काही श्रेणींना निश्चित किंमत देखरेख प्रणालीखाली आणणे, यांसारख्या उपाययोजनांचाही विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी आणि विक्री किमतींमधील फरकावरील बाजार सर्वेक्षण अहवाल’ या पत्राचा ‘मिंट’ने आढावा घेतला आहे. आंतररुग्ण सेवेत वापरल्या जाणाऱ्या इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि कॅथेटर यांसारख्या वस्तूंच्या किमतींची तुलना करण्यात आली. खाजगी रुग्णालयांनी केलेली खरेदी आणि त्यांच्या छापील एमआरपी किंवा रुग्णांकडून आकारलेल्या रकमांचा यात विचार करण्यात आला.

सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, ₹310 एमआरपी असलेले कॅथेटर्स काही खाजगी रुग्णालयांनी प्रति नग ₹29.41 दराने खरेदी केले. तसेच, ₹11.05 ला खरेदी केलेल्या आयव्ही इन्फ्युजन सेटसाठी रुग्णांना ₹325 चे बिल आकारण्यात आल्याचे नमूद आहे. खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील फरक काही प्रकरणांत 2,841% पर्यंत पोहोचला. हा फरक नियंत्रित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याची मागणी मुंडे यांनी केली आहे.

“हा केवळ किमतीचा प्रश्न नाही. हा रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. रुग्णालयाने एखाद्या उत्पादनासाठी आकारलेली किंमत योग्य आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी रुग्णांकडे अनेकदा आवश्यक माहितीचा अभाव असतो,” असे मुंडे यांनी ‘मिंट’ला सांगितले. उत्पादक आणि मध्यस्थांकडून उत्पादन रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी मोठा नफा जोडला जात आहे का, याची NPPA चौकशी करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कंपन्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे आणि अंतर्गत किंमत सूची यांची महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणाशी तुलना केली जात आहे. पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथील औषध-नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडूनही अशाच तक्रारी प्राप्त झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. औषध आदेश, 2013 अंतर्गत NPPA काही औषधे आणि निर्दिष्ट वैद्यकीय उपकरणांसाठी कमाल किंमत निश्चित करते; यादीत नसलेल्या उत्पादनांवर कलम 20 अंतर्गत देखरेख ठेवली जाते.

संबंधित बातम्या