1 एप्रिल 2026 पासून करव्यवस्था बदलणार, काय होणार बदल? जाणून घ्या

1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन प्राप्तिकर कायद्याबाबत केंद्र सरकारने देशभरात जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे.

एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन प्राप्तिकर (Tax) कायद्यापूर्वी सरकारने ‘प्रारंभ 2026’ मोहीम सुरू केली आहे. या अंतर्गत, नियम सोप्या भाषेत समजावून सांगितले जातील आणि एक नवीन ई-फाईलिंग पोर्टलही सुरू केले गेले आहे. कर प्रणाली सोपी, डिजिटल आणि विश्वासार्ह बनवणे हा यामागचा उद्देश आहे. भारतातील कर प्रणालीत मोठा बदल होणार आहे आणि त्याची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन प्राप्तिकर कायद्याबाबत केंद्र सरकारने देशभरात जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रारंभ 2026 नावाची एक विशेष मोहीम सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश नवीन कायदा सामान्य लोकांपर्यंत सोप्या आणि समजण्यायोग्य भाषेत पोहोचवणे हा आहे. यासोबतच प्राप्तिकर विभागाने ‘आयकर वेबसाइट 2.0’ हे नवीन ई-फाइलिंग पोर्टल देखील सुरू केले आहे, ज्यामुळे कर भरणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल. कोट्यवधी पगारदार, छोटे व्यापारी आणि व्यावसायिकांच्या कर पद्धतीत हा मोठा बदल घडवून आणणार आहे.

भारतात फक्त पदवीधरांची गर्दी; नोकरीबद्दल स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियाच्या अहवालात धक्कादायक वास्तव

दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात अर्थमंत्र्यांनी या मोहिमेचा शुभारंभ केला. ‘प्रारंभ 2026’ ही राष्ट्रीय स्तरावरील जनसंपर्क मोहीम आहे ज्याद्वारे नवीन प्राप्तिकर कायदा 2025 सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल.कायदा लागू होण्यापूर्वी लोकांना पूर्ण वर्षाचा कालावधी देणे हे सरकारचे ध्येय आहे, जेणेकरून ते नवीन नियम चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतील आणि कोणताही गोंधळ न करता कर भरू शकतील. प्रिंट, टीव्ही, रेडिओ, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाद्वारे ही मोहीम राबविली जाईल. तसेच, मार्गदर्शन नोट्स, व्हिडिओ ट्यूटोरियल्स, माहितीपत्रके आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न देखील अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध करुन दिले जातील.

प्राप्तिकर कायदा 2025 म्हणजे केवळ एक दुरुस्ती नसून एक पूर्णपणे नवीन आणि सोपा कायदा आहे. महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, कर प्रणाली अधिक वापरकर्ता-अनुकूल करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. नियम, फॉर्म आणि कार्यपद्धती अशा प्रकारे डिझाइन केल्या आहेत की कमी विवाद असतील आणि लोकांना समजणे सोपे होईल. त्याच वेळी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर जोर दिला की कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे, जेणेकरून लोक भीती किंवा गोंधळाऐवजी आत्मविश्वासाने कर भरतील.

हे अभियान “नागरिक देवो भव” म्हणजेच करदाता सर्वोच्च मानला जाईल या विचारावर आधारित आहे. देशभरात 300 हून अधिक कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील, ज्यात लोकांना थेट माहिती दिली जाईल. याशिवाय MyGov प्रश्नमंजुषा सारखे संवादात्मक कार्यक्रमही असतील, जेणेकरून लोक सहजपणे जोडले जाऊ शकतील. ही माहिती केवळ मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहू नये, तर लहान शहरे आणि वस्तींपर्यंत पोहोचावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून प्रत्येक करदात्याला समान माहिती मिळू शकेल.

संबंधित बातम्या