चंद्रपूरमध्ये भाजपचा दुसऱ्यांदा पराभव… मुनगंटीवारांचा ‘तो’ निर्णय त्यांच्यावरच उलटला?
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीचा कांद्याने घात केला. तर मराठवाड्यात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनाने दणका दिला. विदर्भात विविध स्थानिक मुद्द्यांमुळे महायुतीला मोठा फटका बसला. याच स्थानिक मुद्द्यापैकी चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात (Chandrapur Lok Sabha Election) भाजपसाठी दारूबंदीचा निर्णय मोठी डोकेदुखी ठरला असल्याचे बोलले जाते. फडणवीस सरकारने 2015 मध्ये जिल्ह्यात दारूबंदी केली होती. त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ती उठवली. मात्र या मुद्याचा प्रत्येक निवडणुकीत पद्धतशीर वापर केला जातो. याच निर्णयाचा भाजपला 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा तसेच सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बसला असल्याची चर्चा मतदासंघात सुरु आहे. (BJP lost for the second time in Chandrapur. Was the decision of liquor ban affected?)
नेमके या चर्चांमागचे काय लॉजिक आहे, तेच आपण पाहू….
चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 15 तालुके आहेत. इथे प्रामुख्याने कोळसा, सिमेंट आणि विद्युत असे विविध औद्योगिक कारखाने आहेत. या कारखान्यात मोठ्या प्रमाणावर मजूर वर्ग काम करत असतो. दारूचा व्यापार हा देखील मजूर वर्गाशीच संबंधित असतो. मजूर वर्ग आपला संपूर्ण पगार दारुवर उधळायचा, संसार वाऱ्यावर पडायचा, घरादाराचे हाल व्हायचे. याशिवाय गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली, असा दावा करत चंद्रपूर जिल्यात दारुबंदीसाठीची आंदोलने उभी राहिली. ज्येष्ठ समाज सुधारक डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास आमटे यांच्यासह श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष ॲड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीसाठी मोठी आंदोलने झाली.
“सांगलीत माझ्याबाबत गैरसमज पसरले पण, आम्ही..” जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं
2002 ते 2011 या काळात चंद्रपूर जिल्ह्यात दोन कोटी 10 लाख लीटर दारू विकली गेली, त्यातून शासनाला तब्बल 789.40 कोटींचा महसूल जमा झाला. तर त्यातून शासनाला 125 कोटी रुपये कर मिळाला. म्हणजे सरासरी खर्च काढला तर जिल्ह्यातील चार लाख कुटुंबांनी वर्षाला 17 हजार रुपये दारुवर खर्च केले, अशा विविध आकडेवारींचा आधार घेत डॉ. गोस्वामी आंदोलन आक्रमक केले. यानंतर जिल्ह्यातील दोन तृतीयांश ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदेने दारुबंदीसाठी ठराव केले. यावर तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने अभ्यास करण्यासाठी समिती बसविली. परंतु त्यांनी दारूबंदीची निर्णय घेतला नाही.
त्यानंतर राज्यात युतीचे सरकार आले. मुनगंटीवार अर्थमंत्री झाले. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत एक एप्रिल 2015 पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तब्बल सहा वर्षे ही दारुबंदी कायम राहिली. पण या सहा वर्षांच्या काळात दारूबंदीच्या फायदे आणि तोट्यांत नेहमीच सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडायच्या. दारूबंदीच्या काळात जिल्ह्यातील अवैध दारूचा पुरवठ्यावर काँग्रेसने कायमच बोट ठेवले. शेजारच्या वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातही दारुबंदी असल्याने चंद्रपूरमध्ये येणारे पर्यटक बाहेर मुक्कामी जातात. त्यामुळे जिल्ह्याचा महसूल बुडतो, असा दावा करण्यात आला.
लोकांनाही या गोष्टी अपिल होऊ लागल्या. कॉंग्रेसच्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी 2019 मध्ये दारूबंदी उठविण्याचे आश्वासन लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत दिले. भाजपला या आश्वासनाचा राजकीय तोटा सहन करावा लागला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वत्र मोदी लाट असताना चंद्रपूर मतदारसंघातून तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांचा पराभव झाला.
“अहंकाऱ्यांना प्रभू श्रीरामांनी 240 वरच रोखलं”; आरएसएस नेत्याचा भाजपला खोचक टोला
आता या पराभवाचे दारुबंदी हे कारण होते का? या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यासाठी त्यावेळची मतांची आकडेवारी पाहू. चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी व आर्णी हे दोन विधानसभा मतदारसंघ येतात. तेथे दारूबंदी नव्हती. त्या दोन्ही ठिकाणी मिळून अहिर यांना 61 हजारांची आघाडी मिळाली होती. तर दारुबंदी असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर, बल्लारपूर, वरोरा आणि राजुरा या चार विधानसभा मतदारसंघात अहिर पिछाडीवर राहिले. निवडणुकीत दारू विरुद्ध दूध असा प्रचार झाला होता. निकाल लागल्यानंतर राज्यातील काँग्रेसचे एकमेव खासदार म्हणून बाळू धानोरकर 45 हजार मतांनी विजयी झाले होते. याचमुळे पराभवाच्या अनेक कारणांपैकी दारूबंदी हे प्रमुख कारण होते, असे अहिर आजही मान्य करतात.
त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बल्लारपूरमधून सुधीर मुनगंटीवार आणि चिमूरमधून कीर्तीकुमार ऊर्फ बंटी भांगडिया हे भाजपचे आमदार निवडून आले. पण वरोरा, राजुरा, ब्रम्हपुरी आणि चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघात भाजप आणि शिवसेना उमेदवारांचा पराभव झाला होता. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीचे सरकार आले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तत्कालीन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय झाला.
आता यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा सुधीर मुनगंटीवार यांचा दोन लाख 60 हजार मतांनी पराभव झाला. या निवडणुकीतही दारूबंदीचा मुद्दा काँग्रेसकडून प्रचारात आणला गेला. मुनगंटीवार निवडून आले तर पुन्हा दारूबंदी करतील असा मेसेज मतदारांपर्यंत पोहचविण्यात आला. काँग्रेसने दारूबंदी उठवली तर भाजपने दारूबंदी केली असा छुपा प्रचार झाला. याचा फटका भाजपला बसलेला दिसून येत आहे. दारूबंदीच्या निर्णयामुळे महिलांची मते भाजपला मिळणार असा एक मतप्रवाह होता. मात्र तसेही झाले नाही. आता ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणूक आहे. या निवडणुकीतही दारूबंदीचा विषय भाजपसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे
संबंधित बातम्या
राज ठाकरेंना शपथविधीचं निमंत्रण का नाही? मुनगंटीवार म्हणाले, ‘घाईगडबडीत राहून गेलं…’
