वयाच्या नव्वदीत आण्णा हजारेंचं सरकारविरोधात आंदोलन, सरकारला पत्र पाठवत दिला अल्टिमेटम

या बदलांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक होणार असल्याची भूमिका अण्णा हजारे यांनी मांडली आहे.

माहितीच्या अधिकारासाठी सातत्याने लढा देणारे (Hajare) ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी महाराष्ट्रात 12 जून 2026 पासून लागू करण्यात आलेल्या ‘माहितीचा अधिकार नियम 2026’ विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवत हे नियम तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. नियम मागे न घेतल्यास 5 जुलै 2026 पासून राळेगणसिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. नव्या नियमांमुळं माहितीचा अधिकार कमकुवत होत असल्याचा दावा करत त्यांनी शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही केली आहे.

12 जून 2026 पासून राज्यात लागू झालेल्या नव्या नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्ज प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे ‘एक अर्ज – एक विषय’ ही अट. आता एका अर्जामध्ये एकापेक्षा अधिक विषयांबाबत माहिती मागवता येणार नाही. तसंच, अर्ज 150 शब्दांच्या मर्यादेत लिहावा लागणार असून वेगवेगळ्या विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करावे लागतील. याशिवाय अर्जासोबत ओळखपत्र जोडणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. ओळखपत्र नसल्यास अर्ज परत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

BCCI वर RTI लागू नाही; केंद्रीय माहिती आयोगाचा मोठा यू-टर्न, 2018 चा निर्णयही रद्द

RTI सरकार कोणते बदल करत आहे?

नव्या नियमांमध्ये शुल्कवाढीचाही समावेश आहे. माहिती अधिकार अर्जासाठीचे शुल्क 10 रुपयांवरून 30 रुपये करण्यात आले आहे. माहितीच्या प्रती मिळवण्यासाठी प्रति पृष्ठ आकारले जाणारे शुल्क 2 रुपयांवरून 5 रुपये करण्यात आले आहे. तसेच प्रथम अपीलासाठी 50 रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी 100 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक होणार असल्याची भूमिका अण्णा हजारे यांनी मांडली आहे.

याशिवाय कागदपत्रांची पाहणी करताना फक्त पेन्सिल वापरण्याची परवानगी देण्यात आली असून पेन वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ई-मेल, ऑनलाईन आणि यूपीआयद्वारे व्यवहार वैध मानण्यात आले आहेत. तसेच एखादी माहिती संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर आधीच उपलब्ध असल्यास ती तेथूनच घेण्यास अर्जदाराला सांगता येणार आहे. शासनाने हे नियम अर्जांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी लागू केल्याचे सांगितले असले, तरी अण्णा हजारे यांनी त्याला विरोध दर्शवत नियम रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

संबंधित बातम्या