माफतलाल कुटुंबाच्या वादात मोठा ट्विस्ट! हुसेन यांच्या चित्रांसह 5 कलाकृतींचा लिलाव होणार

Mafatlal Paintings Auction : वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या माफतलाल कुटुंबातील वादात आता न्यायालयाच्या एका निर्णयाने नवं वळण घेतलं आहे.

Mafatlal Paintings Auction : दिवाळखोरीत गेलेल्या माफतलाल डाईज (Chemical) अँड केमिकल्स लिमिटेडच्या मालकीच्या पाच मौल्यवान चित्रांचा लिलाव करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या चित्रांमध्ये एम. एफ. हुसेन यांच्या दोन कलाकृतींसह एफ. एन. सूझा, बिरेन दे आणि जोगेन चौधरी यांच्या प्रत्येकी एका चित्राचा समावेश आहे. ही चित्रे माफतलाल कुटुंबातील सदस्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नसून कंपनीच्या मालकीची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कंपनीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी या चित्रांचा लिलाव करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

माफतलाल कुटुंबातील सदस्यांमध्ये चित्रांच्या मालकीवरून अनेक वर्षांपासून कायदेशीर वाद सुरू होता. अतुल्य माफतलाल, त्यांची माजी पत्नी शीतल माफतलाल, त्यांचे भाऊ अजय आणि कुटुंबातील इतर सदस्य या वादात सहभागी होते. एकूण 44 चित्रांवरून सुरू असलेल्या या संघर्षात चोरीसह विविध आरोप करण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांनी तपासादरम्यान पाच चित्रे माफतलाल डाईज अँड केमिकल्स लिमिटेडची असल्याचे ओळखले. या चित्रांची मालकी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता.

कंपनी आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे 2010 मध्ये दिवाळखोरीत गेली होती. कंपनीला देणी चुकवता येत नसल्याने धनकोंची थकबाकी वसूल करण्यासाठी अधिकृत लिक्विडेटरने पुढाकार घेतला. जानेवारी 2014 मध्ये मुंबई पोलिसांनी जप्त केलेल्या 44 चित्रांबाबत लिक्विडेटरने तीन अहवाल सादर केले होते. या चित्रांना न्यायालयाने सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टच्या देखरेखीखाली ठेवले होते. कुटुंबातील सदस्यांकडून मालकीचे दावे केले जात असतानाच, कंपनीच्या मालमत्ता नोंदवहीतील नोंदी आणि खरेदीच्या पावत्यांमधून पाच चित्रे कंपनीची असल्याचे समोर आले.

लेट्सअप एक्सक्लुझिव्ह: उद्योजक राणा सूर्यवंशी हल्ला प्रकरणात नवं गौडबंगाल? हल्ल्यामागचा खरा मास्टरमाइंड कोण?

न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. कंपनीच्या मालमत्ता नोंदवहीतील नोंदी, खरेदीच्या पावत्या आणि मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून संबंधित चित्रे कंपनीची असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. असे पुरावे उपलब्ध असतानाही शीतल आणि अतुल्य यांनी त्याविरोधात आवश्यक पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वर्तनावरून प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कुटुंबातील सदस्यांमधील समझोत्यामुळे कंपनीच्या मालकीचा प्रश्न निकाली निघू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या वादाची सुरुवात ऑगस्ट 2011 मध्ये झाली होती. अतुल्य यांची मुलगी मरुष्का हिने शीतल यांच्यावर माफतलाल बंगल्यातील 35 चित्रे चोरून नेल्याचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. दुसरीकडे, शीतल यांनी मरुष्का, अतुल्य आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांविरोधात हुंड्यासाठी छळ, वैवाहिक क्रूरता आणि घरगुती हिंसाचाराचे आरोप केले होते. पुढे शीतल यांच्या मैत्रीण यास्मिन वलीभॉय यांच्या घरी काही चित्रे सापडली. मात्र, नंतर त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आणि यास्मिन यांनीही चित्रांवरील शीतल यांच्या मालकी हक्कावर प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणामुळे कुटुंबातील वाद अधिकच वाढला.

कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने संबंधितांना मध्यस्थीकडे पाठवले होते. त्यानंतर 2012 मध्ये कुटुंबातील सदस्यांनी संमतीच्या अटी दाखल करून तडजोड केली. या अटींच्या आधारे चित्रांचा ताबा स्वतःकडे ठेवण्याची परवानगी मिळाल्याचा दावा शीतल यांनी केला होता. अतुल्य, अजय आणि मरुष्का यांनी चित्रांवर दावा न करण्याचे मान्य केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या संमतीच्या अटी मरुष्का यांच्या तक्रारीशी संबंधित 35 चित्रांपुरत्याच होत्या. त्यामुळे सर्व 44 चित्रे कंपनीची होती की कुटुंबातील सदस्यांची, हे ठरवण्यासाठी या तडजोडीचा आधार घेता येणार नाही. कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांनी केलेला समझोता लिक्विडेटरला बंधनकारक ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

ऑक्टोबर 2012 मध्ये या प्रकरणाला पुन्हा वेगळे वळण मिळाले. शीतल यांनी जप्त केलेली 31 चित्रे परत मिळवण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला. चित्रे परत मिळाल्यानंतर मूळ कलाकृतींच्या जागी बनावट चित्रे ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. यानंतर यास्मिन आणि अन्य दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. यास्मिन यांनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, एमडीसीएलच्या मालमत्ता नोंदवहीत ही चित्रे कंपनीच्या मालकीची असल्याची नोंद होती. जानेवारी 2014 मध्ये सीआयडीला प्रिन्सेस स्ट्रीटवरील शीतल यांनी भाड्याने घेतलेल्या जागेत 44 चित्रे सापडली. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.

शीतल यांनी क्लोजर रिपोर्टला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र 2019 मध्ये न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. खोटे जबाब दिल्याच्या आरोपावरून त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगीही पोलिसांना देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट झालेल्या पाच चित्रांचा लिलाव करण्याचे आदेश दिल्याने या दीर्घकाळ चाललेल्या वादात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. माफतलाल कुटुंबातील सदस्यांमधील वैयक्तिक तडजोडीपेक्षा कंपनीच्या मालमत्तेचे हक्क आणि धनकोंची थकबाकी वसुली यांना प्राधान्य असल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.

संबंधित बातम्या