संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू; विरोधकांची सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका

1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असून, त्यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारची चौफेर कोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे.

Budget session of Parliament begins from Wednesday : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत असून, हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असून, त्यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारची चौफेर कोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण, परराष्ट्र धोरण, रशियाकडून तेल खरेदीत कपात, वाढते वायू प्रदूषण, अर्थव्यवस्थेची स्थिती तसेच मनरेगाच्या नावातील बदल यांसह विविध मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.

दरम्यान, ‘जी रामजी कायदा’ संसदेत पारित झाला असून, आता सर्वांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर मागे जाणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर न केल्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना रिजिजू म्हणाले की, अधिवेशनाचा पहिला टप्पा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आणि अर्थसंकल्पीय चर्चेवर केंद्रित असणार असल्याने स्वतंत्र अजेंडा सादर करण्यात आलेला नाही.

विरोधक आक्रमक; अनेक मुद्द्यांवर चर्चा मागणी

केंद्र सरकारने काही मागण्या नाकारल्या असल्या, तरी काँग्रेस पक्ष मनरेगा, जी रामजी कायदा, एसआयआर (SIR) प्रक्रिया यांसह विविध मुद्दे अधिवेशनात उपस्थित करणार आहे. तसेच आर्थिक व परराष्ट्र धोरणांबाबत सरकारने आपली स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी काँग्रेस करणार आहे. पक्षाच्या संसदीय रणनीती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मंगळवारी पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर विरोधकांनी सरकारवर अधिवेशनाचा अजेंडा सादर न केल्याचा आरोप केला. या बैठकीत विरोधकांनी एसआयआर, जी रामजी कायदा, अमेरिकेने भारतावर लादलेले शुल्क, परराष्ट्र धोरण, वायू प्रदूषण, अर्थव्यवस्थेची स्थिती तसेच इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणावर चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली.

अमरावतीला कायदेशीर दर्जाची मागणी

काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी मतांची चोरी, बेरोजगारी, तसेच जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावर अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे सांगितले. तेलगू देसम पक्षाचे खासदार लबू श्रीकृष्ण देवरायलूं यांनी भारत करत असलेल्या विविध मुक्त व्यापार करारांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. तसेच हैदराबादच्या धर्तीवर अमरावतीला ‘कायदेशीर दर्जा’ देण्याची मागणीही त्यांनी मांडली. दरम्यान, बिजू जनता दल ओडिशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि राज्यातील बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर संसदेत आवाज उठवणार असल्याचे खासदार सम्मित पात्रा यांनी सांगितले. एकूणच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत.

संबंधित बातम्या