जातनिहाय जनगणना : छगन भुजबळ यांना झाले गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मरण

Caste census Chhagan Bhujbal remembers Gopinath Munde : पहलगाम तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार जातनिहाय जनगणना (Caste Census) करणार असल्याचा महत्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात निर्णय घेण्यात आला आहे.यावर आता देशासह राज्यातून देखील प्रतिक्रिया येत आहेत. यावर बोलताना छगन भुजबळ यांना झाले गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मरण झालं आहे. यावेळी त्यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबतचा गोपीनाथ मुंडे यांचा एक किस्सा सांगितला आहे.

काय म्हणाले छगन भुजबळ?

मोदी सरकारने देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल देशातील समस्त ओबीसी समाजाच्या वतीने मी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मनापासून आभार मानतो. हा अतिशय क्रांतिकारी निर्णय असून स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार आहे.जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी १९९२ पासून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून आपण सातत्याने विविध आंदोलने आणि पाठपुरावा आपण करत आलो आहोत. २०१० मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी समता परिषद सुप्रीम कोर्टामध्ये गेली होती.

जातीय जनगणना का महत्वाची? जाणून घ्या 3 मोठी कारणं…

त्याचवेळी तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या माध्यमातून संसदेत आपण जोरदारपणे ही मागणी मांडली. त्यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री स्व. गोपीनाथजी मुंडे साहेब खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिले. त्यानंतर देशाभरातील तब्बल १०० खासदारांचा भक्कम पाठिंबा आपल्याला मिळाला. या पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री स्व. प्रणव मुखर्जी यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. परंतु तेव्हा नागरविकास व ग्रामविकास खात्यामार्फत केवळ सर्वेक्षण करण्यात आले.

‘महाराष्ट्र दिनाच्या’ पूर्वसंध्येला मुरलीधर मोहोळ यांनी लाखो पुणेकरांना दिली आनंदाची बातमी

नंतरच्या काळात देशात मोदी सरकार आल्यानंतर आपण पुन्हा या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरु केला. मा. नरेंद्रजी मोदी यांच्याकडे देखील मी पत्राद्वारे, तसेच व्यक्तिगतरीत्या ही मागणी मांडली होती. आता संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना होणार असल्याने ही संपूर्ण देशातील सर्व प्रवर्गातील मागास घटकांसाठी ही आनंदाची बाब आहे.

इंग्लंड दौऱ्यासाठी बीसीसीआय घेणार मोठा निर्णय, 35 खेळाडूंना संधी, रोहित शर्मा कर्णधार?

जेव्हा जेव्हा ओबीसींना काही देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांना त्यांची संख्या विचारली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रात तब्बल ३७४ जातींचा मोठा समूह असलेल्या आपल्या ओबीसी प्रवर्गाला आहे त्या आरक्षणाचाही पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. या प्रवर्गातील अनेक दुर्लक्षित जातसमूह अद्याप विकासापासून वंचित आहेत. ओबीसींसह अन्य सर्व जातसमूहांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य आरक्षण मिळण्यासाठी, सर्व समाजघटकांची खरी संख्या समजण्यासाठी आणि त्यांना हक्काचा वाटा मिळवून देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अतिशय गरजेची आहे.

सायबर वेलनेसच्या दिशेने महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल, मुंबईत पहिले सेंटर सुरु 

जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर सर्वच प्रश्न सुटतील आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध क्षेत्रात ओबीसींचा असलेला बॅकलॉग भरून काढण्यासह सर्वांना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो.

संबंधित बातम्या