Eknath Shinde : शेतकरी कंपन्यांच्या इथेनॉल निर्मितीसाठी धोरण आणणार; ऊसतोड मजूरांवर अन्याय करणाऱ्यांची गय नाही

Eknath Shinde : केंद्र सरकारने (Central Govt) गेल्या वर्षी साखर कारखान्यांबरोबरच आता यापुढे इथेनॉल निर्मितीच्या (Ethanol production) डिस्टिलरी उभारणीसाटी 25 किलोमीटरची हवाई अंतराची अट घातली होती. मात्र, साखर कारखाना उभारणीसाठी 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आज सांगितले. (CM eknath shinde said Farmers will come up with a policy for ethanol production by companies)

राज्यातील शेतकरी, ऊस वाहतूकदार तसेच सरपंच परिषद यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत सदाभाऊ खोत यांनी शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि ऊस वाहतूकदार यांच्या विविध समस्यांबाबत मांडणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल, असं सांगितलं.

या बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अशा फसवणूकीच्या या प्रकरणात कारखाने नामानिराळे राहतात. वाहतूकदार भरडला जातो. काही प्रकरणांमध्ये मुकादम आणि मजूर यांनाही त्रास होतो, असे मुद्दे पुढे आले. याबाबत साखर आयुक्त, सहकार आणि कामगार विभाग यांना समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. प्रसंगी कायदा करावा लागेल. यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

Refined Oil : महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय 

ते म्हणाले, शेती पूरक व्यवसायाला ‘सिबील’ निकष लावू नये, याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती एसएलबीसी बैठकीत विषय घेतला जाईल. खेड तालुक्यातील काही गावांतील शेत जमीनीवर कालव्यासाठीच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने कार्यवाही करतील. खेड-शिरूर येथील सेझसाठी संपादीत जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाने घेण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संत शिरोमणी सावता माळी आठवडी बाजार ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश दिले. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहचतो. नागरिकांनीही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. यासाठी, वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राजेंद्र पाटील – यड्रावकर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांच्यासह, ऊस वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी, सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे आदी उपस्थित होते.