Contract Basis Recruitment : …पण कंत्राटी भरतीची मुळं कुठे रूजलीये? जाणून घ्या…

Contract Recruitment : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विविध क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या कंत्राटी भरतीवरून (Contract Recruitment ) सत्ताधारी विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. तसेच अनेक आंदोलन देखील करण्यात आली. त्यानंतर अखेर माघार घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरती रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र यावेळी त्यांनी या प्रकरणाचं खापरं हे ठाकरे आणि महाविकास आघाडीवर फोडलं आहे. मात्र या प्रकरणाची मुळ नेमकी कुठे रूजलेली आहेत. याची पार्श्वभूमी काय जाणून घेऊ सविस्तर….

कंत्राटी भरती हा मुद्दा काही आताच नाही कारण 2010 अशोक चव्हाण आणि 2021 उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कंत्राटी भरतीचा निर्णय झाला होता असा आरोप करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कंत्राटी भरती चा जीआर रद्द केला त्याचबरोबर त्यांनी थेट ठाकरेंना माफी मागायला सांगितलं त्यावरून सत्ताधारी विरोधकांनी एकमेकांवर जोरदार टीका केली. अशोक चव्हाणांनी देखील आपली बाजू मांडली.

Manoj Jarange : पीडितेच्या आईची नाराजी अन् जरांगेंनी घेतलं कोपर्डीतील पीडितेच्या समाधीचे दर्शन

मात्र या टीका टिपण्णीबरोबरच कंत्राटी भरती नेमकी कधीपासून सुरू झाली? यावर एक नजर टाकूयात… महाराष्ट्रात 2003 मध्ये पहिली कंत्राटी नोकर भरती करण्यात आली. त्यावेळी सुशील कुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी शिक्षण मोहिमेतील अनेक पदक कंत्राटी पद्धतीने भरली. त्यानंतर 2008 ते 2010 या कालावधीमध्ये अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना शालेय शिक्षण विभाग, क्रीडा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यामध्ये कंत्राटी भरती करण्यात आली.

तर अशोक चव्हाणांनंतर पृथ्वीराज चव्हाण जवळी मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी 2013 मध्ये देखील अनेक जागा कंत्राटी पद्धतीने भरल्या त्यात लेखापाल आणि सहाय्यक याबरोबरच राजीव गांधी जीवनदायींनी योजनेतील काही पदं, त्याचबरोबर सामाजिक न्याय विभागातील काही पद देखील याच कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली.

World Cup 2023 : गतविजेता इंग्लंड आता ‘डेंजर झोन’मध्ये; वर्ल्डकपमधून बाहेर पडण्याचे संकट

2014 ला ज्यावेळी आघाडीचे सरकार गेलं त्या काळामध्ये आघाडी सरकारने आपल्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये कंत्राटी नोकर भरतीला विशेष प्राधान्य दिलं. त्यामध्ये त्यांनी एक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार तीन वर्षांसाठी दोन निविदाकारांच्या पॅनलला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामध्ये मे ब्रिक्स फॅसिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना कंत्राट देत भरतीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हा करार 2017 मध्ये संपला तरी जाऊन फडणवीसांच्या नेतृत्वातील भाजप शिवसेना युती सरकारने त्याला आणखी मुदतवाढ देखील दिली.

त्यानंतर 2019 मध्ये आलेलं उद्धव ठाकरे यांचं महाविकास आघाडीचे सरकारने देखील अनेक पदक कंत्राटी पद्धतीने आणि महाविकास आघाडीच्या प्रस्तावाला पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने देखील मान्यता दिली. तसा शासन निर्णयही काढला आणि प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया ही सुरू केली. मात्र या कंत्राटी भरती विरोधात तरुण आक्रमक झाले.

तिकिट वाटपावरुन भाजप कार्यालयात राडा, केंद्रीय मंत्र्यांना धक्काबुक्की

कारण यापूर्वी 2014 नंतर झालेल्या कंत्राटी भरतीमध्ये फक्त वर्ग तीन आणि चार मधील पदं होती. मात्र शिंदे यांच्या सरकारने एक वर्ग आणि दोन वर्ग मधील पद ही कंत्राटी भरतीने भरण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामध्ये थेट अभियंता, लेखापाल या पदांचा समावेश केला. तसेच बहुजन कल्याण मंडळातून 800 पदक कंत्राटी भदते पद्धतीने भरण्याची जाहिरात काढली. त्यामुळेच राज्यातील वातावरण तापलं विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केली. सत्ताधारी विरोधकांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले आणि अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन कंत्राटी नोकर भरतीचा जीआर रद्द केला.

तर आता पुढे या कंत्राटी भरतीचे काय होणार पाहुयात… उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केल्याने ही भरती प्रक्रिया देखील रद्द झाली. मात्र महापालिका आणि महामंडळांमध्ये पुन्हा कंत्राटी नोकर भरती सुरू होऊ शकते. कारण या विभागांना त्यांच्या गरजेनुसार कंत्राटी भरतीचे अधिकार असतील असे यावेळी फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे या ठिकाणी कंत्राटी भरती होईलच या विभागात सहा महिने नऊ महिने ते अकरा महिन्यांसाठी ही भरती केली.