गोकुळ अध्यक्ष निवडीत सरकारचा अध्यादेश टिकणार का ? माजी CJI बी.आर. गवईंचा कायदेशीर अभिप्राय

गोकुळमध्ये सरकार नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणारा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असे गवई यांचे मत आहे.

Former Chief Justice Of India B.R. Gavavi On Gokul : कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ म्हणजेच गोकुळच्या ( Gokul) अध्यक्षाचा पेच निर्माण झाला आहे. काँग्रेस नेते व आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीच्या 13 जागा, तर महायुतीचे बारा जागा निवडून आल्या आहेत. अध्यक्ष निवडीसाठी 14 संचालकांचा कोरम लागतो. पण बहुमत असताना समविचारी आघाडीला अध्यक्ष निवडता येत नाही. गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी महायुतीने एक चाल खेळली आहे. राज्य सरकारने गोकुळमध्ये चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. त्यावर आता माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी कायदेशीर अभिप्राय दिला आहे. त्यात संचालक नेमला जावू शकतात. पण मतदानाचा अधिकाराबाबत काय ? असा सवाल बी. आर. गवई यांनी अभिप्रायामध्ये उपस्थित केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकिली करणारे श्रीकृष्ण गणबावले यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या 13 निवडून आलेल्या संचालकांच्या वतीने काही कायदेशीर मुद्द्यांवर माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा अभिप्राय मागितला होता. विरोधी पक्षांशी संबंधित गटाला मिळालेले बहुमत डावलण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश आणण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रस्तावित अध्यादेशाद्वारे सरकार नियुक्त संचालकांची संख्या दोनवरून चार करण्याचा आणि संस्थेकडून सहनियुक्त करण्यात येणाऱ्या तज्ज्ञ संचालकांची संख्या दोनवरून चार करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच या दोन्ही प्रकारच्या संचालकांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्याचाही प्रस्ताव असल्याची माहिती आहे. या सर्व प्रश्नावर बी. आर. गवई यांनी अभिप्रिय दिला आहे.

कायदेशीरपणे निर्णय टिकणार का ?
माझ्या विचारपूर्वक मतानुसार, राज्य सरकारने कलम ७३AAA आणि कलम 27 (9) मध्ये दुरुस्ती करून तज्ज्ञ संचालक आणि सरकार नियुक्त संचालकांना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी अध्यादेश आणल्यास, अशी कृती कायद्याच्या दृष्टीने टिकणारी ठरणार नाही. कारण स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार नाही. कारण, अशी कृती ‘Manifest Arbitrariness’ म्हणजेच स्पष्ट मनमानीपणाच्या तत्त्वाला बाधा आणणारी ठरेल. तसेच अधिकारांमध्ये बदल केल्यास गैरवापर ठरेल. विरोधी पक्षांशी संबंधित गटाचे 13, तर सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित गटाचे 12 संचालक निवडून आले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारनियुक्त आणि सहनियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिल्यास निवडून आलेल्या बहुमतावर परिणाम होऊ शकतो, असे गवई यांनी म्हटले आहे.

न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे 25 निर्वाचित संचालकांना सात दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल, असेही गवई यांनी अभिप्रायमध्ये म्हटले आहे. राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश हायकोर्टात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असे गवई यांनी म्हटले आहे.

राज्यपालांना अध्यादेश काढण्याचा अधिकार मर्यादित
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 213 नुसार, विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसताना आणि तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्यपालांना वाटल्यास अध्यादेश काढता येतो. मात्र, त्यासाठी मंत्रिमंडळाची शिफारस आवश्यक आहे. गोकुळच्या प्रकरणात असा अध्यादेश काढण्यासाठी आवश्यक असलेली असाधारण परिस्थिती अस्तित्वात असल्याचे दिसत नाही, असे गवई यांनी मत नोंदवले आहे. केवळ निवडून आलेल्या बहुमताला पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी असा अध्यादेश आणल्यास तो अधिकारांचा दुर्भावनापूर्ण आणि दिखाऊ वापर ठरू शकतो. अशा निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते, असे मत गवई यांचे आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना अध्यादेश आणल्यास तो न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणारा ठरू शकतो. तसेच न्यायालयाने दिलेले निर्देश निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो, असे माजी सरन्यायाधीशांचा अभिप्राय आहे.

संबंधित बातम्या