आपण भारतात राहतो, दोन झुरळांसाठी हॉटेलचा परवाना निलंबित करणे कितपत योग्य? कोर्टाचा एफडीएला सवाल!

High Court questions FDA न्यायालयाने नवी मुंबईतील चारतारांकित पार्क इन बाय रॅडिसन हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्याचा FDA आदेश रद्द केला आहे.

Justified is direct suspension of hotel’s license High Court questions FDA while quashing the decision : मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील चारतारांकित पार्क इन बाय रॅडिसन हॉटेलचा अन्न परवाना निलंबित करण्याचा महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचा (FDA) आदेश रद्द केला आहे. अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी वास्तववादी आणि संतुलित दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनावर येणार चित्रपट; 20 कोटींचं बजेट, नावही ठरलं….

कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, तपासणीदरम्यान हॉटेलला स्वच्छता, देखभाल आणि इतर निकषांमध्ये 95 टक्के अनुपालन गुण मिळाले होते. अशा परिस्थितीत केवळ दोन लहान किडे आढळल्याच्या कारणावरून थेट परवाना निलंबित करणे हे कठोर आणि असमर्पक पाऊल ठरते.

सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक : 2014 Vs 2026 मधील फरक सोप्या शब्दांत

एफडीएने 2 जुलै रोजी अचानक तपासणी करून स्वच्छता, अन्न साठवणूक आणि अन्न हाताळणीतील कथित त्रुटींचा उल्लेख करत 3 जुलै रोजी हॉटेलचा एफएसएसएआय परवाना निलंबित केला होता. या निर्णयाला हॉटेल प्रशासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान देत तो मनमानी आणि प्रमाणाबाहेर असल्याचा दावा केला.

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या जोडीचा नवा चित्रपट ‘मूर्ती’! लवकरच येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकीलांनी अन्न सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नसल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने, “फक्त दोन किडे आढळल्यामुळे परवाना निलंबित करण्याइतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती का?” असा प्रश्न उपस्थित केला.यावेळी कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी हलक्याफुलक्या शब्दांत, “गेल्या आठवड्यात आमच्या टेबलावरही एक झुरळ आणि एक माशी दिसली होती,” अशी टिप्पणी केली.

उदय सामंत यांची मोठी घोषणा! 100 व्या मराठी साहित्य संमेलनासाठी तब्बल 18 कोटींचा निधी

न्यायालयाने हॉटेलचा परवाना तातडीने पूर्ववत करण्याचे आदेश देतानाच राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी कँटीन, मंत्रालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील उपहारगृहांचीही समान निकषांवर तपासणी करून त्याचा अहवाल व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करण्याचे निर्देश एफडीएला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 जुलै रोजी होणार असून, त्यावेळी राज्यभरातील तपासणीचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या